चंदीगड : जाट समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक हरियाणा मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजूर केले. जाट समाजाने आपली आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ३ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती आणि मागणी पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. जाटांनी गेल्या महिन्यात आरक्षणाच्या मागणीवरून हिंसक आंदोलन केले होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे.मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाट आणि अन्य चार जातींना आरक्षण देण्याच्या संदर्भातील मसुदा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. हे जाट आरक्षण विधेयक राज्य विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन ३१ मार्चपर्यंत चालेल. (वृत्तसंस्था)- विधानसभेच्या चालू अधिवेशनातच जाट आरक्षण विधेयक सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन भाजप सरकारने दिले होते. राज्य सरकारने ३ एप्रिलपर्यंत आरक्षण विधेयक संमत करावे आणि तोपर्यंत आंदोलन स्थगित राहील, असे जाट नेत्यांनी जाहीर केले होते. या विधेयकात जाट आणि जाट शीख, रोर, बिष्णोई आणि त्यागी या अन्य चार जातींच्या लोकांनाही आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. या सर्व पाचही जातींसाठी मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये नवे वर्गीकरण तयार करण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
जाट आरक्षण विधेयकाला मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2016 2:47 AM