शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
2
"...म्हणून भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी रस्ता मोकळा करावा"
3
"राज ठाकरे यांना फसवलं, इव्हीएममुळेच महायुती जिंकली’’, मनसेचा गंभीर आरोप
4
Jacqueline Fernandez : "तिला काहीच..."; सुकेशकडून महागड्या भेटवस्तू घेणाऱ्या जॅकलिन फर्नांडिसच्या वकिलांचा युक्तिवाद
5
IRCTC ची ब्लॅक फ्रायडे ऑफर, स्वस्तात मिळेल फ्लाइट तिकीट आणि 'ही' सुविधा...
6
"बाप आखिर बाप होता है", मुलगी पराभूत झाल्यानंतर विजयी पित्याचे बॅनर चर्चेत!
7
 स्वबळावर बहुमताजवळ, तरीही मुख्यमंत्रिपदावर अडलंय घोडं, भाजपासमोर आहेत या अडचणी
8
ऐश्वर्या रायबाबत भावजयचीही क्रिप्टिक कमेंट, अभिनेत्रीसोबत कधीच फोटो शेअर करत नाही; कारण...
9
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम
10
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
11
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
12
Hit and Run Video: अहिल्यानगरमध्ये कारचालकाने चौघांना चिरडले, घटना सीसीटीव्हीत कैद 
13
Fact Check : बॉलिवूड अभिनेते असरानी यांचा भाजपावर टीका करणारा 'तो' Video दिशाभूल करणारा
14
'सन ऑफ सरदार' फेम दिग्दर्शकाच्या १८ वर्षीय मुलाचं भीषण अपघातात निधन
15
माढ्यातील निवडणुकीत एक घोषणा ठरली गेमचेंजर; अभिजीत पाटलांना कसा मिळाला विजय?
16
बांगलादेशात इस्कॉनला लक्ष्य का केलं जातंय? एकूण मंदिरं किती आहेत?
17
Guru Pradosh 2024: कर्जमुक्त आयुष्यासाठी करा गुरु प्रदोष व्रत; दाखवा दही भाताचा नैवेद्य!
18
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी अदानींच्या अटकेची केली मागणी; विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा तहकूब
19
Infosys Employee Bonus : इन्फोसिसच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कंपनीनं केली ८५ टक्के बोनस देण्याची घोषणा
20
Sonia Meena IAS: माफियांनाही फुटतो घाम, सुनीता मीणांना का म्हणतात दबंग अधिकारी?

न्यायाधीश, अधिका-यांना चौकशीपासून संरक्षण, राजस्थानचा वादग्रस्त वटहुकूम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2017 5:09 AM

वसुंधरा राजे यांच्या सरकारने वादग्रस्त वटहुकूम जारी केला आहे. न्यायाधीश, दंडाधिकारी आणि आजी-माजी लोकसेवक सेवेत असतानाच्या काळातील एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करणारा हा वटहुकूम असून या सर्वांना संरक्षण देण्यासाठीच जारी करण्यात आल्याचे मानले जाते.

जयपूर/ नवी दिल्ली : वसुंधरा राजे यांच्या सरकारने वादग्रस्त वटहुकूम जारी केला आहे. न्यायाधीश, दंडाधिकारी आणि आजी-माजी लोकसेवक सेवेत असतानाच्या काळातील एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करणारा हा वटहुकूम असून या सर्वांना संरक्षण देण्यासाठीच जारी करण्यात आल्याचे मानले जाते.सार्वजनिक सेवेतील अधिकाºयांना पदाचा गैरवापर करण्याची पूर्णपणे मोकळीक देण्यासाठी भारतीय दंड विधानात सुविधा केल्याचा आरोप त्यामुळे होऊ शकतो. कलम १५६ (३) मधील दुरुस्तीमुळे कोणताही न्यायाधीश, दंडाधिकारी किंवा लोकसेवकांविरुद्ध सरकारच्या पूर्वपरवानगीविना थेट तपासाचा आदेश देता येणार नाही.हा वटहुकूम ६ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला असून सहा महिन्यानंतर तो लागू होईल. तपासाला सरकारकडून परवानगी मिळेपर्यंत आरोपांबाबत वृत्त प्रसिद्ध करता येणार नसल्यामुळे वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावरही मर्यादा येणार आहे. आयपीसी २२८ बी मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार नियमांचे उल्लंघन करणाºयांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे.

टॅग्स :Rajasthanराजस्थानGovernmentसरकार