नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायपीठातील न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांना केंद्र सरकारने 'झेड' श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाकडून (पीएफआय) न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या जीवाला धोका असल्याच्या संशयावरून केंद्र सरकारने त्यांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) आणि स्थानिक पोलिसांना गृह मंत्रालयाने यासंबंधीचे निर्देश दिले आहेत.
एएनआयला मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएफआय आणि अन्य संघटनांकडून न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या जीविताला धोका असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली होती. त्यामुळे कर्नाटक आणि देशाच्या इतर भागात राहणाऱ्या न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या कुटुंबाला तातडीने झेड-दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश सुरक्षा दलांना आणि स्थानिक पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीरामाचे मंदिर केंद्र सरकारने स्वत: ट्रस्ट स्थापन करून उभारावे आणि त्या ठिकाणी ४५० वर्षे उभी असलेली मशीद बेकायदेशीरपणे पाडल्याने मुस्लीम समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला नवी पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकर मोक्याची जागा दिली जावी, असा ऐतिहासिक व संतुलित निकाल देऊन सुप्रीम कोर्टाने गेली सात दशके चिघळत राहिलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर कायमचा पडदा टाकला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या घटनापीठात मावळते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह, न्यायमूर्ती एस. एस. बोबडे, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता.
(अयोध्या निकाल : पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, ऑल इंडिया मुस्लीम बोर्डाचा निर्णय)