Karnatak Election 2018 - येडियुरप्पांचे पंख छाटणे भाजपाला महाग पडणार

कर्नाटकात सत्तेवर येणार असल्याचा दावा भाजपाचे नेते छातीठोकपणे करत आहेत. पण काँग्रेसशी सामना करण्यापूर्वी भाजपाला पक्षांतर्गत स्पर्धेलाही तोंड द्यावे लागत आहे. बी.एस.येडियुरप्पा यांच्यात आणि त्यांच्या विरोधकांमधील गुप्त संघर्ष पक्षाला महाग पडण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे कर्नाटकातील प्रमुख नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खेळलेली चाल भाजपालाच महाग पडण्याची शक्यता आहे. येडियुरप्पा यांचे चिरंजीव विजयेंद्र यांच्याप्रमाणेच त्यांच्या निकटवर्तीय शोभा करंदलाजे यांनाही विधानसभेची उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये असंतोष उफाळल्याचं दिसत आहे. भाजपा पक्षश्रेष्ठींनी भाजयुमोच्या सरचिटणीसपदी विजयेंद्र यांची नेमणूक करुन असंतोष थमवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र बी. एस. येडियुरप्पा यांची संकटकालीन उपाययोजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शोभा करंदलाजे यांना उमेदवारी नाकारून पुन्हा एकदा असंतोष वाढवण्याचे काम केल्याचं बोललं जात आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाविरोधात बंडखोरी करुन बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटक जनता पक्ष स्थापन केला होता. त्याचा फटका त्यांना तसंच भाजपालाही बसला. काँग्रेस आरामात सत्तेत आली. आता सत्तेतील काँग्रेसला घरी पाठवत भाजपाचा झेंडा बेंगळुरूच्या विधानसौंधावर फडकवण्यासाठी भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठीच बी. एस. येडियुरप्पा यांना महत्व देत असतानाच वादग्रस्त रेड्डी यांनाही सोबत घेण्यात आले. मात्र त्याचवेळी बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या बंडखोरीच्या काळात कर्नाटकात भाजपा जिवंत ठेवणाऱ्या नेत्यांनी केंद्रीय नेत्यांकडे एकाच नेत्याला जास्त महत्व नको अशी लॉबिंग करण्यास सुरुवात केली. जर सत्ता आली तर बी. एस. येडियुरप्पा स्वत:चेच प्रस्थ वाढवतील. पक्षासाठी डोईजड होतील, असे या विरोधी नेत्यांनी श्रेष्ठींना पटवले आहे, असे सांगितले जाते. त्यातूनच मग गेले काही महिने बी. एस. येडियुरप्पांचे चिरंजीव विजयेंद्र यांनी सातत्याने संपर्क ठेऊन, मेहनत घेऊन तयार केलेला वरुणा या मतदारसंघात त्यांनाच उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. त्यांच्या समर्थकांचा भडका उडाल्यानंतरही निर्णय न बदलता विजयेंद्र यांची भाजयुमोच्या सरचिटणीस पदी नेमणूक करुन शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

एकीकडे चिरंजीवाला उमेदवारी नाकारताना दुसरीकडे बी. एस. येडियुरप्पांना आणखी एक धक्का देण्यात आला आहे. हा धक्का त्यांच्या समर्थकच नाही तर सर्वात विश्वासातील निकटवर्तीय असणाऱ्या खासदार शोभा करंदलाजे यांनाही विधानसभा लढवण्यास मनाई करुन देण्यात आला आहे. करंदलाजे या येडियुरप्पांसाठी खूप महत्वाच्या मानल्या जातात. त्यांनी पक्षत्याग करुन कर्नाटक जनता पार्टीची स्थापना केली तेव्हाही शोभांनी त्यांना साथ दिली. भाजपाने येडियुरप्पांना पुन्हा सोबत घेतले तेव्हा त्याही परतल्या. त्याचबरोबर त्यांचं प्रस्थही वाढले. त्याचबरोबर त्यांच्या विरोधकांची पोटदुखीही. त्यांचे वाढते महत्वही अनेकांना खटकू लागले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत येडियुरप्पांप्रमाणेच शोभांनीही लोकसभा गाठली. येडियुरप्पांच्या प्रभावशाली लिंगायत समाजामुळे पक्षश्रेष्ठींना त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ठरवण्याशिवाय पर्याय नाही. आता मुख्यमंत्रीपद दिलं तरी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्या ७५ वर्षे वयाचा मुद्दा पुढे आणून त्यांना सन्मानानं मार्गदर्शक मंडळात धाडले जाईल अशी चर्चा सुरु झाली. लगेच येडियुरप्पांनी शोभा यांना विधानसभा निवडणूक लढण्याची तयारी सुरु करण्यास सांगितले. स्वत:चं पद गेलं तरी माझ्या पसंतीचाच नेता मुख्यमंत्री बनणार या अटीवर तडजोड करण्याचं त्यांच्या डोक्यात असावं. आणि अर्थातच विश्वासातील उमेदवार म्हणून शोभा करंदलाजे यांनाच त्यांना विधानसभेत आणायचं असावं. मात्र याची कल्पना मिळताच भाजपा श्रेष्ठींनी शोभा खासदार असल्याने त्यांनी विधानसभा लढवू नये असं स्पष्ट करुन त्यांचा विधानसभा प्रवेश रोखला म्हणजेच पर्यायाने बी. एस. येडियुरप्पांचा सत्ता राखण्याचा प्लान बीच हाणून पाडला. 

येडियुरप्पांच्या चिरंजीवांप्रमाणेच सर्वात विश्वसनीय शोभा करंदलाजे यांचाही विधानसभा मार्ग रोखल्याने त्यांचे विरोधक सुखावले असले तरी भाजपा श्रेष्ठींना मात्र ही पावले महाग पडण्याची शक्यता आहे. विजेंद्र यांच्या उमेदवारीमुळे मैसुरु आणि चामराजनगर या दोन जिल्ह्यांमधील भाजपा कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढून त्याचा उमेदवारांना फायदा होण्याची शक्यता होती. आजवर या दोन जिल्ह्यांमध्ये भाजपाला फार काही साध्य करता आले नव्हते. मात्र विजयेंद्र याने गेले काही महिने हा परिसर ढवळून काढल्याने वातावरण बदलत होते. मात्र आता पुन्हा एकदा समर्थक नाराज झाल्याने भाजपाला फटका बसू शकतो. तसंच येडियुरप्पांच्या लिंगायत समाजातही चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकात लिंगात १७ टक्के आहेत. ते राजकारणात खूपच प्रभावशाली आहेत. एकीकडे काँग्रेस समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देत असताना दुसरीकडे भाजपा मात्र समाजाच्या प्रभावशाली नेत्याचे पंख कापत असल्याचे चित्र उभे राहणे भाजपासाठी योग्य नाही, असे राजकीय जाणकार मानतात.