Maharashtra-Karnataka Border Dispute: "महाराष्ट्र सरकारने 'तो' निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा..."; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

Maharashtra-Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकातील मराठी भाषिकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Maharashtra-Karnataka : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातला सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आरोग्य योजनांचा लाभ शेजारच्या राज्यातील मराठी भाषिक गावांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यावरुन आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी (5 एप्रिल) इशारा दिला आहे. 

बोम्मईंचा आरोप
महाराष्ट्र सरकारने आपल्या आरोग्य सेवा योजनेचा लाभ कर्नाटकातील 865 गावांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश दिले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, 'मी महाराष्ट्र सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन करतो. निर्णय मागे न घेतल्यास आम्हीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेऊ,' असे बोम्मई म्हणाले. याशिवाय, 'कर्नाटकातील सीमावर्ती गावांतील लोकांना विमा देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या अंतर्गत येत असल्याचे घोषणापत्र घेत आहे,' असा आरोपही त्यांनी केलाय.

आम्हीही तेच करू
बोम्मई पुढे म्हणाले की, 'कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा वाद सुप्रीम कोर्टात आहे, पण महाराष्ट्र सरकार दोन्ही राज्यांच्या सीमा भागात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक सीमेवरील लोकांना विमा योजनेचा लाभ देण्याचा आदेश योग्य नाही. दोन्ही राज्यांमधील संबंध बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन असेच सुरू राहिल्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड लोकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटक सरकारही अशीच विमा योजना राबवेल.'

काँग्रेस काय म्हणाली?
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, 'महाराष्ट्राचा निर्णय योग्य नाही. त्यांनी तो तात्काळ मागे घेतला नाही तर त्याचा चांगला परिणाम होणार नाही.

काय प्रकरण आहे?
महाराष्ट्राने सरकारने एक निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी, प्राधान्य गटातील कुटुंबे (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत) आणि अन्नपूर्णा शिधापत्रिकाधारक महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा लाभ घेऊ शकतात. बेळगावी, करवाड, कलबुर्गी आणि बिदर या 12 तालुक्यांतील 865 गावांचा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.