शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

Maharashtra-Karnataka Border Dispute: "महाराष्ट्र सरकारने 'तो' निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा..."; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 05, 2023 5:04 PM

Maharashtra-Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकातील मराठी भाषिकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Maharashtra-Karnataka : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातला सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आरोग्य योजनांचा लाभ शेजारच्या राज्यातील मराठी भाषिक गावांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यावरुन आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी (5 एप्रिल) इशारा दिला आहे. 

बोम्मईंचा आरोपमहाराष्ट्र सरकारने आपल्या आरोग्य सेवा योजनेचा लाभ कर्नाटकातील 865 गावांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश दिले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, 'मी महाराष्ट्र सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन करतो. निर्णय मागे न घेतल्यास आम्हीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेऊ,' असे बोम्मई म्हणाले. याशिवाय, 'कर्नाटकातील सीमावर्ती गावांतील लोकांना विमा देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या अंतर्गत येत असल्याचे घोषणापत्र घेत आहे,' असा आरोपही त्यांनी केलाय.

आम्हीही तेच करूबोम्मई पुढे म्हणाले की, 'कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा वाद सुप्रीम कोर्टात आहे, पण महाराष्ट्र सरकार दोन्ही राज्यांच्या सीमा भागात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक सीमेवरील लोकांना विमा योजनेचा लाभ देण्याचा आदेश योग्य नाही. दोन्ही राज्यांमधील संबंध बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन असेच सुरू राहिल्यास महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड लोकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटक सरकारही अशीच विमा योजना राबवेल.'

काँग्रेस काय म्हणाली?विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, 'महाराष्ट्राचा निर्णय योग्य नाही. त्यांनी तो तात्काळ मागे घेतला नाही तर त्याचा चांगला परिणाम होणार नाही.

काय प्रकरण आहे?महाराष्ट्राने सरकारने एक निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी, प्राधान्य गटातील कुटुंबे (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत) आणि अन्नपूर्णा शिधापत्रिकाधारक महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा लाभ घेऊ शकतात. बेळगावी, करवाड, कलबुर्गी आणि बिदर या 12 तालुक्यांतील 865 गावांचा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. 

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकKarnatak Politicsकर्नाटक राजकारणBJPभाजपाEknath Shindeएकनाथ शिंदेDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसcongressकाँग्रेस