नवी दिल्ली: कर्नाटकातील राजकीय नाट्यावर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांनी आपली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. आज सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी निकाल देणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे स्वीकारत नसल्याचे कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तर सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालय कोणाच्या बाजूने निकाल देणार, याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे.
काल सर्वोच्च न्यायलयात आमदारांना राजीनामा देण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे बंडखोर आमदारांचे वकील मुकूल रोहतगींनी सांगितले. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ते राहिलेल्या रोहतगींनी बंडखोर आमदारांची बाजू न्यायालयात मांडली. आमदारांना राजीनामा देण्याचा अधिकार असल्याने त्यांना रोखले जाऊ शकत नाही. घटनात्मक व्यवस्थेनुसार आमदारांचे राजीनामे त्वरित स्वीकारायला हवेत, असा युक्तिवाद रोहतगींनी केला. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवींनी बाजू मांडली. राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे सिंघवींनी म्हटले. मुख्यमंत्री कुमारस्वामींच्या वतीने राजीव धवन यांनीदेखील अशाच प्रकारे युक्तिवाद केला.
दरम्यान, उद्या कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे. त्याआधी आज बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार आहे. याप्रकरणी बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून राजीनामा स्वीकारत नसल्याचा युक्तिवाद बंडखोर आमदारांनी केला. तर आमदारांच्या राजीनाम्यावर बुधवारपर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.