कर्नाटक सरकार कोसळले, भाजप करणार सत्तेचा दावा

दक्षिण भारतातही ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी, येडियुरप्पा चौथ्यांदा घेतील मुख्यमंत्रिपदाची शपथ?, बहुमताअभावी विधानसभेत जेडीएस-काँग्रेस सरकारचा पराभव, विश्वासदर्शक ठरावावर सरकारला ९९ मते, भाजपच्या बाजूने १०५ मते

बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे सरकार मंगळवारी विधानसभेत बहुमताअभावी कोसळल्याने गेले तीन आठवडे राज्यात सुरू असलेल्या सत्तानाट्य संपुष्टात आले. सरकारने विधानसभेत मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने ९९ तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या बाजूने १0५ मते पडली. विधानसभेत गेले चार दिवस सुरू असलेल्या चर्चेअंती ठरावावर मतदान झाले, तेव्हा कुमारस्वामी यांच्या चेहरा पडला होता, तर भाजपचे नेते येडियुरप्पा ‘आॅपरेशन लोटस’ मोहीम जिंकल्याच्या आनंदात होते. दक्षिणेकडील एक राज्य पुन्हा भाजपकडे येणार आहे.

विश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेल्यानंतर कुमारस्वामी यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली आणि राजीनामा सादर केला. पुढील व्यवस्था होईपर्यंत कारभार पाहण्याच्या सूचना राज्यपालांनी त्यांना केल्या. पण भाजपचे नेते येडियुरप्पा बुधवारी राज्यपालांना भेटून सत्तास्थापनेचा दावा करणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी दोन दिवसांत होईल, असे सांगण्यात येते. त्यांनाही विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घ्यावा लागू शकेल. अर्थात भाजपकडे १0५ आमदार असल्याचे आजच्या मतदानातून स्पष्टच झाले आहे.

काँग्रेस व जनता दल (सेक्युलर) यांच्या अनेक आमदारांनी तीन आठवड्यांपूर्वी पदाचे राजीनामे देणे सुरू केले, तेव्हाच कुमारस्वामी सरकारचे दिवस भरत आले, हे स्पष्ट झाले होते. सरकार कधी पडणार, एवढाच मुद्दा होता. तरीही ते वाचवण्यासाठी कुमारस्वामी व काँग्रेसचे नेते धावपळ करीत होते. त्यासाठी त्यांनी गेल्या चार दिवसांत ठरावावरील मतदानास विलंब होईल, यासाठीच प्रयत्न केले. सर्व आमदारांनी मतदानास उपस्थित राहावे, यासाठी दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी आदेशही काढला. त्यामुळे आमदारकी टिकवण्यासाठी तरी बंडखोर येतील, अशी अपेक्षा होती. पण तीही चुकीची निघाली.

बंडखोर आमदारांना बंगळुरूला आणून, त्यांची मनधरणी करण्याचा आणि प्रसंगी त्यांना मंत्रिपदे देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण सारे बंडखोर आमदार मुंबईहून तिथे जायला तयार नसल्याने सरकार वाचू शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. ज्या आमदारांनी पदाचे राजीनामे दिले, त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाई करावी, असे अर्ज काँग्रेस व जनता दलाने विधानसभाध्यक्षांना दिले होते. विधानसभाध्यक्ष रमेशकुमार यांनीही राजीनामे स्वीकारण्याऐवजी पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाई का करू नये, अशा नोटिसा आमदारांना बजावल्या होत्या.

बंडखोर आमदारांनी विधानसभाध्यक्षांपुढे जाण्याचे टाळल्याने राजीनामा व पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाई याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. विधानसभाध्यक्षांकडे या आमदारांनी चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. कुमारस्वामी सरकार पडल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये आपण अपात्र ठरू नये, यासाठी हे बंडखोर आमदार कदाचित राजीनामेच मागे घेतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. अर्थात विधानसभाध्यक्ष काय भूमिका घेतात, यावरच सारे अवलंबून आहे. विधानसभाध्यक्ष रमेशकुमार हे काँग्रेसचे आहेत. अविश्वास ठरावाद्वारे भाजपकडून रमेशकुमारांना दूर करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतील.