बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविराेधात जमिनीशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खटला चालणार आहे. राज्यपाल थावरचंद गहलाेत यांनी यास परवानगी दिली. जमिनीचा माेबदला मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे जाेडल्याचा आराेप सिद्धरामय्या यांच्यावर आहे.
राज्यपाल गहलाेत यांनी २६ जुलै राेजी नाेटीस जारी करून सिद्धरामय्या यांना ७ दिवसांमध्ये उत्तर देण्यास सांगितले हाेते. त्यावर कर्नाटक सरकारने राज्यपालांना नाेटीस मागे घेण्याचा सल्ला देऊन घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आराेपही ठेवला हाेता. त्यानंतर शनिवार १७ ऑगस्ट राेजी राज्यपालांनी खटला चालविण्यास परवानगी दिली. अधिग्रहण केलेल्या जमिनीच्या मूल्यापेक्षा अनेक पट जास्त किमतीचे भूखंड देण्यात आल्याचा आराेप आहे. (वृत्तसंस्था)
काय आहे प्रकरण?म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाने (एमयूडीए) १९९२मध्ये नागरी वसाहतींसाठी शेतकऱ्यांकडून काही जमीन ५० टक्के याेजनेतून अधिग्रहित केली हाेती. सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांच्याकडे म्हैसूर जिल्ह्यातील केसारे गावात ३ एकर १६ गुंठे जमीन हाेती. ही जमीन त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी २०१० मध्ये भेट दिली हाेती. ही जमीन त्यांनी २००४ मध्ये बेकायदा खरेदी केली हाेती, असा आराेप आहे. या जमिनीच्या माेबदल्यात मिळालेल्या जमिनीची किंमत तुलनेत खूप जास्त असून सिद्धरामय्या यांनी बनावट सादर केल्याचा आराेप आहे.
काॅंग्रेसची साेमवारी राज्यव्यापी निदर्शनेमुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांच्याविराेधात खटला चालविण्यास परवानगी दिल्याच्या विराेधात साेमवार १९ ऑगस्ट राेजी सकाळी ११ वाजता कर्नाटकमध्ये काॅंग्रेसने राज्यभर निदर्शने आयाेजित केली आहेत.