'शेख हसीनाप्रमाणे कर्नाटकच्या राज्यपालांनाही पळावे लागेल...', काँग्रेस नेत्याचं वादग्रस्त विधान

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्या विरोधात कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिले.यामुळे आता काँग्रेस कार्यकर्ते, नेते आणि आमदार त्यांच्याविरोधात निदर्शने करत आहेत. दरम्यान, आता काँग्रेसचे आमदार इव्हान डिसूजा यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. राज्यपालांनी आदेश मागे न घेतल्यास शेख हसीनाप्रमाणे कर्नाटकातून पळून जावे लागेल, असा इशाराही दिला त्या आमदारांनी दिला आहे. काँग्रेस आमदार इव्हान डिसूझा यांनी बांगलादेशचा हवाला दिला, "तेथे पंतप्रधान शेख हसिना यांना आपले पद आणि देश सोडावा लागला. यावेळी आमदार डिसूझा म्हणाले की, पुढच्यावेळी थेट राज्यपाल कार्यालयात जाऊन निषेध करतील. जसे बांगलादेशातील आंदोलकांनी पीएम हाऊसमध्ये प्रवेश केला. 

"सीएम ममता बॅनर्जी गुन्हेगारांच्या पाठीशी, सत्य लपवले जाते..." कोलकाता घटनेवरुन भाजपाने बंगाल सरकारवर केले आरोप

राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, यामध्ये जमीन गैरव्यवहाराचे काही प्रकरण आहे. काँग्रेस आमदार डिसूझा म्हणाले की, "राज्यपालांनी त्यांचा आदेश मागे घेतला नाही किंवा राष्ट्रपतींनी त्यांना तो मागे घेण्यास सांगितले नाही, तर बांगलादेशात जसे पंतप्रधानांना देश सोडून पळून जावे लागले होते, तसेच कर्नाटकात राज्यपालांचे असेच घडेल. पळून जावे लागेल", पुढील आंदोलन राज्यपालांच्या कार्यालयात असेल, असंही डिसूझा म्हणाले. 

MUDA प्रकरण काय आहे?

MUDA म्हणजेच म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी प्रकरणात, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांच्या अविकसित जमिनीच्या बदल्यात १४ जमिनीचे तुकडे वाटप केल्याचा आरोप आहे, जो प्राधिकरणाने अधिग्रहित केला होता. या वादात मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. हा कथित घोटाळा ४०००-५००० कोटी रुपयांचा असल्याचा दावा केला जात आहे.

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिलेल्या तपासाच्या आदेशाला सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एका रिट याचिकेत त्यांनी हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगत चौकशी आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आपल्या निर्दोषपणावर जोर दिला आणि सांगितले की त्यांच्या ४० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत भ्रष्टाचाराचा इतिहास नाही.