शहरं
Join us  
Trending Stories
1
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
2
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
3
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
4
जिद्दीला सलाम! आई-बाबांचा मृत्यू; दोन्ही पायांनी दिव्यांग असूनही करतो डिलिव्हरी बॉयचं काम
5
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
6
दहा अंकी मोबाईल नंबर तरुणाला करणार करोडपती? साउथच्या सिनेमाने घातलाय 'गोंधळ'; वाचा नेमकं प्रकरण
7
कॅनडातील विमानतळांवर भारतीयांची अतिरिक्त तपासणी होणार नाही; या घोषणेनंतर ट्रुडो सरकारने निर्णय बदलला
8
Adani प्रकरणी SEBI ची पहिली प्रतिक्रिया; अमेरिकेच्या आरोपांवर केलं 'हे' वक्तव्य
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
10
'भाजप सरकार आल्यावर वीज अन् पाण्याची बिले भरावी लागतील', अरविंद केजरीवालांचे टीकास्त्र
11
IND vs AUS : 'जानी दुश्मन' ठरला एकदम 'सस्ता'; हर्षित राणाची पहिली विकेट एकदम झक्कास (VIDEO)
12
कॅनडा झालं सुतासारखं सरळ! आता म्हणे- निज्जर हत्याकांडात भारताचा कुठलाही समावेश नाही!
13
पंढरपूर, मंगळवेढ्यासह प्रमुख ३० गावे ठरवणार नवीन आमदार; तुतारी, इंजिन कुणाच्या विजयाचे गणित बिघडवणार?
14
बुध वक्री अस्तंगत: ४ राशींना अडचणी, समस्या; ४ राशींना सर्वोत्तम संधी, सुखाचा वरदान काळ!
15
शेअर बाजार सुस्साट.., Sensex मध्ये २००० अंकांची तेजी; Nifty ५९० अंकांनी वधारला, अदानींचा जोरदार कमबॅक
16
स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तरी भाजपा सरकार स्थापन करणार? असा आहे महायुतीचा 'प्लॅन बी'  
17
बॅक टू बॅक सिनेमांमध्ये का दिसत नाही श्रद्धा कपूर? म्हणाली, "ऐनवेळी रिप्लेस केलं..."
18
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान
19
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
20
"४-५ सिनेमे एकाच दिवशी प्रदर्शित केले तर...", मराठी इंडस्ट्रीबद्दल शरद केळकरचं मोठं वक्तव्य, म्हणाला- "साऊथमध्ये..."

प्रज्वल रेवन्ना प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत होणार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 10, 2024 9:01 AM

Prajwal Revanna case : विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बंगळुरू : बलात्कार आणि लैंगिक छळाचा आरोप असलेले माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्या जामीन आणि अटकपूर्व जामीन अर्जावर बंद खोलीत सुनावणी करण्याचा निर्णय कर्नाटकउच्च न्यायालयानं सोमवारी दिला. या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत केली जाईल. या प्रकरणाची खुल्या न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. कोणत्याही किंमतीत कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान केला जाऊ नये, असं न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. 

विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीडितांची ओळख उघड होऊ नये आणि त्यांची ओळख सुरक्षित राहावी, यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत घेण्यात यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांनी यापूर्वी  कर्नाटकउच्च न्यायालयात केली होती.

विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखलसुनावणीदरम्यान, एकल खंडपीठाला सांगण्यात आले की, प्रज्वल रेवन्ना यांच्या विरोधात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. प्रज्वल रेवन्ना सध्या येथील परप्पाना अग्रहारा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. विशेष तपास पथक (एसआयटी)  प्रज्वल रेवन्ना यांच्याविरुद्ध चार वेगवेगळ्या प्रकरणांचा तपास करत आहे.

एसआयटीने केली होती अटक होलेनारसीपुरा पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात प्रज्वल रेवन्ना हे जर्मनीहून बंगळुरू विमानतळावर पोहोचल्यावर एसआयटीने ३१ मे रोजी अटक केली होती. प्रज्वल रेवन्ना यांची जामीन याचिका या प्रकरणाशी संबंधित आहे, तर अटकपूर्व जामीन याचिका येथे एसआयटीने नोंदवलेल्या अन्य एका गुन्ह्याशी संबंधित आहे.

प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षानं केलंय निलंबित२६ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हसनमध्ये कथितपणे प्रज्वल रेवन्ना यांचा समावेश असलेले अश्लील व्हिडिओ असलेले पेन-ड्राइव्ह वितरित करण्यात आले होते. तेव्हा लैंगिक शोषणाची प्रकरणे उघडकीस आली. यानंतर प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावर अनेक महिलांनी लैंगिक छळ केल्याचे आरोप केले असून, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या संदर्भात विविध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जेडीएसने हसनचे माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षातून निलंबित केले होते.

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकKarnatak Politicsकर्नाटक राजकारणHigh Courtउच्च न्यायालय