शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

प्रज्वल रेवन्ना प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत होणार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 10, 2024 9:01 AM

Prajwal Revanna case : विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बंगळुरू : बलात्कार आणि लैंगिक छळाचा आरोप असलेले माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्या जामीन आणि अटकपूर्व जामीन अर्जावर बंद खोलीत सुनावणी करण्याचा निर्णय कर्नाटकउच्च न्यायालयानं सोमवारी दिला. या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत केली जाईल. या प्रकरणाची खुल्या न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. कोणत्याही किंमतीत कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान केला जाऊ नये, असं न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. 

विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांच्या विनंतीनंतर बंद खोलीत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीडितांची ओळख उघड होऊ नये आणि त्यांची ओळख सुरक्षित राहावी, यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत घेण्यात यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील रविवर्मा कुमार यांनी यापूर्वी  कर्नाटकउच्च न्यायालयात केली होती.

विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखलसुनावणीदरम्यान, एकल खंडपीठाला सांगण्यात आले की, प्रज्वल रेवन्ना यांच्या विरोधात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. प्रज्वल रेवन्ना सध्या येथील परप्पाना अग्रहारा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. विशेष तपास पथक (एसआयटी)  प्रज्वल रेवन्ना यांच्याविरुद्ध चार वेगवेगळ्या प्रकरणांचा तपास करत आहे.

एसआयटीने केली होती अटक होलेनारसीपुरा पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात प्रज्वल रेवन्ना हे जर्मनीहून बंगळुरू विमानतळावर पोहोचल्यावर एसआयटीने ३१ मे रोजी अटक केली होती. प्रज्वल रेवन्ना यांची जामीन याचिका या प्रकरणाशी संबंधित आहे, तर अटकपूर्व जामीन याचिका येथे एसआयटीने नोंदवलेल्या अन्य एका गुन्ह्याशी संबंधित आहे.

प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षानं केलंय निलंबित२६ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हसनमध्ये कथितपणे प्रज्वल रेवन्ना यांचा समावेश असलेले अश्लील व्हिडिओ असलेले पेन-ड्राइव्ह वितरित करण्यात आले होते. तेव्हा लैंगिक शोषणाची प्रकरणे उघडकीस आली. यानंतर प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावर अनेक महिलांनी लैंगिक छळ केल्याचे आरोप केले असून, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या संदर्भात विविध गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जेडीएसने हसनचे माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांना पक्षातून निलंबित केले होते.

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकKarnatak Politicsकर्नाटक राजकारणHigh Courtउच्च न्यायालय