SC on Karnataka HC Judge : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी न्यायमूर्तींनी देशभरात थेट प्रसारित होणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सांप्रदायिक किंवा लैंगिक गोष्टींविषयी टिप्पण्या करण्यापासून परावृत्त करायला हवं असं म्हटलं. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठ एका प्रकारणची सुनावणी करत होतं. त्यावेळी कर्नाटक हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना सुनावताना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी वैयक्तिक सांप्रदायिक किंवा लैंगिक भेदभाव निर्माण करणाऱ्या टिप्पण्या कोर्टात करणे थांबवा,असं म्हटलं.
कर्नाटकउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीसानंद यांना ६ जून आणि २८ ऑगस्ट रोजी दोन वेगवेगळ्या न्यायालयीन कामकाजात बेंगळुरूच्या मुस्लिम बहुल भागाला पाकिस्तान असं म्हटलं. तसेच त्यांनी एका महिला वकिलाविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंदन यांनी एका सुनावणीदरम्यान केलेल्या वादग्रस्त टिप्पण्यांच्या व्हायरल व्हिडीओवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद यांच्या चुकीच्या टिप्पणीविरोधात सुरू असलेली कारवाई आज बंद करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी नुकतीच एका घरमालक-भाडेकरू प्रकरणात वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. त्यांनी बंगळुरूच्या मुस्लिमबहुल भागाला पाकिस्तान असं म्हटलं आणि एका महिला वकिलाबद्दल चुकीची टिप्पणी केली, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी ओढवली.
यावेळी सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने, न्यायाधीशांनी महिलांबद्दल आक्षेपार्ह आणि कोणत्याही समुदायासाठी पूर्वग्रहदूषित टिप्पणी टाळावी, असा इशारा दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी, "तुम्ही भारताच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणू शकत नाही. हे देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे," असं म्हणत खडसावलं. या प्रकरणात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत आणि हृषिकेश रॉय यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
एका व्हिडिओमध्ये न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी बंगळुरूमधील मुस्लिमबहुल भागाला पाकिस्तानी म्हटलं होते. तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी वैवाहिक वादात एका महिला वकिलावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी महिला वकिलाला तुम्हाला दुसऱ्या पक्षाबद्दल खूप काही माहित आहे, इतके की त्या त्यांच्या अंतर्वस्त्रांचा रंग देखील सांगू शकतात, असं म्हटलं होतं.
दरम्यान, व्हायरल व्हिडिओ क्लिपवर हस्तक्षेप केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज खुल्या न्यायालयात न्यायाधीशांनी मागितलेली माफी स्वीकारली आणि या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतला.