बेंगळुरू: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणावर कर्नाटकउच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिजाबच्या बंदीविरोधात कर्नाटकउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होता. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या.
या प्रकरणी कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. तसेच कर्नाटकातील शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हिजाबच्या मुद्द्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही
या याचिकांवर निकाल देताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. शैक्षणिक संस्थांमधील बंदी योग्यच आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
नेमके प्रकरण काय?
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाबवरून वाद सुरू झाला. हिजाब घालून आलेल्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला होता. या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाब बंदीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.