Election Rally: अमित शहांविरोधात FIR का नोंदवला नाही? हायकोर्टाची विचारणा; पोलिसांना झापलं

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेळगाव पोलिसांना धारेवर धरले.

ठळक मुद्देकर्नाटक हायकोर्टाने पोलीस आयुक्तांना झापलंअमित शहांविरोधात FIR का नोंदवला नाही?पोलीस आयुक्तांनी कारवाई का केली नाही; हायकोर्टाची विचारणा

बेंगळुरू: एकीकडे कोरोनाची गंभीर परिस्थिती देशावर असताना दुसरीकडे पाच राज्यांतील विधानसभा आणि काही ठिकाणी पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या रॅली आणि सभांमध्ये कोरोनाचे कोणतेही नियम पाळले गेले नसल्याचे समोर आले. यावरून कर्नाटकउच्च न्यायालयाने बेळगाव पोलिसांना धारेवर धरले असून, कोरोनाचे नियम मोडणाऱ्यांविरोधात FIR का नोंदवला नाही, अशी विचारणा केली आहे. (karnataka high court slams belagavi police over not file fir against breaking corona rules)

बेळगावात १७ जानेवारी रोजी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यामध्ये कोरोनाच्या कोणत्याही नियमांचे पालन केलेले आढळून आले नाही. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कर्नाटकउच्च न्यायालयाने पोलिसांना खडे बोल सुनावले. भाजपच्या निवडणूक रॅलीत सहभागी झालेले तसेच अमित शहांविरोधात FIR का नोंदवला गेला नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. 

राहुल गांधींचा अमेठीवासीयांसाठी सॅनिटायझेशन ड्राइव्ह; पथकांची केली स्थापना

बेळगावच्या पोलीस आयुक्तांना फटकारले

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय ओक आणि न्या. सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी बेळगावच्या पोलीस आयुक्तांना न्यायालयाने फटकारले. पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयात सादर केलेले निवेदन हे निष्काळजीपणा दर्शवत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. कर्नाटक महामारी कायदा २०२० बाबत पोलीस आयुक्त अनभिज्ञ असे यावरून स्पष्ट दिसते. तसेच राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशांविषयीही पोलीस आयुक्तांना माहिती नसावी, असे दिसून येते, या शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

भाजपवाल्यांच्या घरात मुलांचे विवाह करणार नाही; शेतकऱ्यांचा निर्धार!

पोलीस आयुक्तांनी कारवाई का केली नाही 

रॅलीचे फोटोज पाहिले, तर कोणीही मास्क घातलेला नाही. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात लोकं एकत्र जमली आहेत, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. मात्र, तरीही पोलीस आयुक्तांनी याविरोधात का कारवाई केली नाही, पोलीस आयुक्त केवळ २० हजार रुपये ठोठावलेल्या दंडावर समाधानी आहे, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. 

दरम्यान, यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशानुसार अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांसंदर्भात कारवाई करण्यात यावी. तसेच केवळ आयोजक नाही, तर सहभागी व्यक्तींविरोधात योग्य करवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.