चेन्नई - मरीना बीचवर द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे नेते एम. करुणानिधी यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाचे नेते करुणानिधी यांच्या पार्थिवावर मरीना बीच येथे अंत्यसंस्कार करण्याला मद्रास हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. शिवाय, त्यांची समाधीही मरीना बीचवरच उभी राहील याची जबाबदारीही सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर मद्रास हायकोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.
- नेमके काय आहे प्रकरण?
डीएमके पक्षाचे नेते करुणनिधी यांच्या पार्थिवावर मरीना बीच येथे अंत्यसंस्कार करण्यास अण्णा द्रमुक सरकारनं परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे करुणानिधी यांच्या पार्थिवावरील अंत्यविधीचा वाद आता कोर्टात गेला होता. करुणनिधी यांच्या पार्थिवावर मरीना बीच येथे अंत्यसंस्कार होणार की नाही, यासंदर्भात मद्रास हायकोर्ट बुधवारी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद केल्यानंतर करुणानिधींच्या पार्थिवावर मरीना बीचवरच अंत्यविधी होईल, असा निर्णय मद्रास हायकोर्टानं दिला.
कोर्टात काय झालं?
- करुणानिधी यांच्या दफनविधीसाठी मरीना बीचवर जागा मिळावी, अशी मागणी डीएमकेने केली आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, तामिळनाडू सरकारने द्रमुकच्या मागणीविरुद्ध प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तमिळनाडू सरकारनं म्हटले आहे की, शहराच्या गुंडी भागात गांधी मडपमजवळ दोन एकर जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दरम्यान, मद्रास हायकोर्टात गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व 6 याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. या याचिकांद्वारे मरीना बीचवर कोणत्याही प्रकारे समाधी स्थळ बनवण्याचा विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
- 1975 मध्ये के कामराज यांनाही मरीना बीचवर जागा दिली नव्हती. तो आदेश करुणानिधींनीच दिला होता. 1996 मध्ये जानकी रामचंद्रन या माजी मुख्यमंत्र्यांनाही मरीना बीचवर जागा मिळाली नाही. हा आदेशही करुणानिधींना दिला होता. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण समानतेच्या आधारावर पाहिले गेले पाहिजे. - सरकारी वकील
- करुणानिधी अण्णादुराई यांचे अनुकरण करत होते. त्यामुळे त्यांना तिथे जागा का मिळू नये?. आमची केवळ समाधी बांधण्याची मागणी आहे. -डीएमके वकिलांचा कोर्टात युक्तीवाद
करुणानिधी यांचे चिरंजीव व द्रमुकचे कार्यवाहक अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्री एडापद्दी पलानीस्वामी यांची भेट घेऊन करुणानिधी यांच्या स्मारकासाठी चेन्नई शहरातील मरीना समुद्रकिना-यावर अण्णादुराई यांच्या समाधीशेजारी जागा देण्याची विनंती केली होती. मात्र सरकारने ती अमान्य करून त्याऐवजी शहराच्या गुंडी भागात गांधी मडपमजवळ दोन एकर जागा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे स्टॅलिन यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. करुणानिधी यांच्या दफनविधीसाठी मरीना बीचवर जागा मिळावी, यासाठी डीएमकेने केलेल्या मागणीवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे मद्रास हायकोर्टाने ठरवले असून कोर्टाचे कामकाज मंगळवारी (7 ऑगस्ट) रात्रीच सुरू झाले होते. सरकारच्या निर्णयामुळे डीएमके समर्थक आक्रमक झाले असून ठिकठिकाणी निदर्शने केली गेली. कावेरी रुग्णालयाबाहेर हिंसक झालेल्या जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. गोपाळपुरम भागातही कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात घोषणा देत निदर्शने सुरू केली.
दरम्यान करुणानिधींच्या निधनाने संपूर्ण तमिळनाडूवर शोककळा पसरली. तामिळनाडू सरकारने बुधवारी सार्वजनिक सुट्टी व सात दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारनेही दुखवटा जाहीर केला आहे. चेन्नईतील त्यांचे निवासस्थान व रुग्णालयापाशी हजारो समर्थकांनी गर्दी केली होती. निधनाचे वृत्त येताच, राज्यातील सर्व शहरांत उत्स्फूर्त बंद सुरू झाला.