शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

खटल्यांच्या वाटपाबाबत निर्णय राखून

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2018 12:45 AM

सर्वोच्च न्यायालय; सरकारने केला याचिकेलाच विरोध

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांकडून सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे रोस्टर पद्धतीने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या माजी केंद्रीय कायदामंत्री शांती भूषण यांच्या जनहित याचिकेवरील आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या जनहित याचिकेला विरोध केला. आपल्या युक्तिवादात ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप एकाच व्यक्तीने करायचे असते आणि हे काम सरन्यायाधीशांनीचे आहे. अनेक व्यक्तींनी एकत्र येऊन ही प्रक्रिया पार पाडणे अपेक्षित नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे रोस्टर पद्धतीने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक न्यायाधीश सहभागी झाले, तर कोणता खटला कोणाला दिला जावा हे ठरविताना गोंधळ निर्माण होऊ शकेल.शांती भूषण यांंच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण व अ‍ॅड. दुष्यंत दवे यांनी युक्तिवाद केला. खटल्यांचे वाटप करण्याचे काम कॉलेजियम किंवा या न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांनी मिळून केले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. मात्र या वाटपाचे अधिकार सरन्यायाधीशांनाच आहेत, असे मत याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शांती भूषण यांच्या जनहित याचिकेवरील आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला.मोदींवर केजरीवालांचा आरोप‘आप' सरकारला दिली तशीच वागणूक पंतप्रधान मोदी न्याययंत्रणेलाही देत आहेत, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी केला. उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यास केंद्र सरकारने आक्षेप घेऊन त्यांच्या नावाची शिफारस फेरविचारासाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे परत पाठवली.दिल्ली सरकारच्या कामात केंद्र सरकार अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी याआधीच केला होता. आप सरकारने घेतलेल्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांना केंद्र सरकारने नेमलेले दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैैजल यांनी मंजुरी द्यावी म्हणून आम्ही झगडत आहोत, असे वक्तव्य केजरीवाल यांनी आप सरकारच्या तिसºया स्थापनादिनानिमित्त फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आयोजिलेल्या सोहळ््यात केले होते.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय