केजरी सरकारला ‘हाय’ दणका

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केजरीवाल सरकारला काहीसा ‘धक्का’ देत, केंद्र सरकारने यासंदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेस स्थगिती देण्यास वा ती रद्दबातल करण्या नकार दिला.

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व बदलीच्या अधिकारांवरून सुरू झालेल्या वादावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केजरीवाल सरकारला काहीसा ‘धक्का’ देत, केंद्र सरकारने यासंदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेस स्थगिती देण्यास वा ती रद्दबातल करण्या नकार दिला. नायब राज्यपालांनी महत्त्वपूर्ण पदांवर वरिष्ठ नोकरशहांच्या नियुक्तीसंदर्भात दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावांवर विचार करावा, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला.२१ मे रोजी केंद्राने अधिसूचना जारी केली होती. दिल्लीच्या एसीबीला केंद्राच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत व नायब राज्यपाल ‘प्रशासकीय प्रमुख’ असल्याचे यात म्हटले होते. या अधिसूचनेला केजरीवाल सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केजरीवाल सरकारच्या या याचिकेवर अंतरिम आदेश देत, दिल्ली सरकार नायब राज्यपालांना सल्ला देऊ शकते. त्यावर नायब राज्यपाल त्यांच्या विवेकानुसार निर्णय घेतील, असे स्पष्ट केले.उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गत आठवडाभरात केलेल्या अधिकाऱ्यांचा बदल्या आणि नियुक्तीची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी लागेल. यानंतर नायब राज्यपाल त्यावर अंतिम निर्णय घेतील.अधिसूचना रद्द करण्याच्या केजरीवाल सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्रास नोटीस बजावले. तथापि ही अधिसूचना रद्दबातल करण्यास वा त्यास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकारदिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेला संदिग्ध ठरविणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. ही टिप्पणी ‘तात्पुरती’ होती, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. शिवाय यासंदर्भात केजरीवाल सरकारला तीन आठवड्यात आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले. अधिसूचनेला ‘संदिग्ध’ सांगणाऱ्या हायकोर्टाच्या टिप्पणीला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राजधानीत दैनंदिन प्रशासकीय कारभार चालवणे कठीण झाले आहे, त्यामुळे केंद्राच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केंद्राने याचिकेत केली होती.केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे ए.के.सिकरी व न्या. यू.यू ललित यांच्या सुटीकालीन पीठाने दिल्ली सरकारला तीन आठवड्यात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. या टप्प्यात आम्ही उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने केलेल्या टिप्पणीस स्थगिती देण्यास इच्छुक नाही आणि दिल्ली सरकारची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर यावर विचार करू, असे सदर खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. नायब राज्यपालांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार असल्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेला केजरीवाल सरकारनेही दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे आणि एकल न्यायाधीशाद्वारे दिलेल्या आदेशातील निरीक्षणांमुळे प्रभावित न होता सुनावणी करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दिल्ली सरकारने दाखल केलेली याचिका केंद्राच्या अधिसूचनेशीच संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात स्थानांतरित करावे, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.१दिल्लीत नोकरशहांच्या नियुक्ती व बदल्यांचे संपूर्ण अधिकार नायब राज्यपालांना देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेविरुद्ध दाखल जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय ५ आॅगस्टला सुनावणी करणार आहे. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्याने ही याचिका दाखल केली.२शुक्रवारी संबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या न्या. बदार दुर्रेज अहमद आणि न्या. संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ५ आॅगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकले. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय केंद्राच्या याचिकेवर निर्णय घेईल किंवा एकल न्यायाधीश या मुद्यावर आदेश देतील, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले.३याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यास संबोधून, दोन प्रभावित पक्ष (केंद्र आणि दिल्ली सरकार) या मुद्यावर लढत असताना, आपण या प्रकरणात हस्तक्षेप का करीत आहात, असा सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.दिल्ली चालविण्याचा इरादा नाही- गृहमंत्रीदिल्लीतील केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपालांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी शुक्रवारी पहिल्यांदा मौन तोडले. कुणाच्या माध्यमातून दिल्ली सरकार चालविण्याचा आमचा कुठलाही उद्देश नाही. मात्र आम्ही आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या आणि कटिबद्धतेबाबत सजग आहोत, असे राजनाथसिंग म्हणाले. एका पत्रपरिषदेत ते बोलत होते.दिल्ली सरकारला शासन चालवू द्या. आम्ही कुणाच्याही विरुद्ध नाही. मात्र घटनात्मक तरतुदी कायम ठेवणे, आमची जबाबदारी आहे. प्रत्येकाला घटनेच्या चौकटीतच राहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. नायब राज्यपालांना शक्ती प्रदान करणारी केंद्राची अधिसूचना आणि या अधिसूचनेविरोधात दिल्ली विधानसभेने पारित केलेला ठराव तसेच केजरीवालांची टीका, यावर बोलण्यास राजनाथसिंग यांनी नकार दिला. आम्ही राज्यघटनेप्रति प्रतिबद्ध आहोत. राजधानी दिल्लीत कायदा व व्यवस्थेबाबतची कुठलीही स्थिती उत्पन्न झाल्यास केंद्रास हस्तक्षेप करावाच लागेल, असे ते म्हणाले.