केरळमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र, असहमती दर्शवून राज्यपालांनी केला सीएएविरोधाचा उल्लेख

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील ठरावाच्या मुद्यावरून राज्यपालांनी केरळ सरकारला याआधीही धारेवर धरले होते.

तिरुवनंतपुरम : केरळमधील डाव्या आघाडी सरकारच्या धोरणांचे प्रतिबिंब उमटलेले अभिभाषण करीत असताना त्यातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी ठरावाबद्दलचे संदर्भही राज्यपाल मोहम्मद अरीफ खान यांनी वाचून दाखविले. मात्र, त्याआधी या उल्लेखांशी आपण सहमत नसल्याचेही खान यांनी आवर्जून सांगितले.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील ठरावाच्या मुद्यावरून राज्यपालांनी केरळ सरकारला याआधीही धारेवर धरले होते. राज्यपालांना न कळविता केरळ सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल मोहम्मद अरीफ खान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. केरळ विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अभिभाषण करताना राज्यपाल म्हणाले की, सीएएबाबत केरळ सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल माझे काही आक्षेप असले तरी मी अभिभाषणातील परिच्छेद क्रमांक १८ तील मजकूर वाचावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात केरळ विधानसभेत संमत झालेल्या ठरावाबाबत या परिच्छेदात उल्लेख आहेत. मात्र, ते धोरणविषयक परिभाषेत बसत नाहीत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. राज्यपालांनी वाचलेल्या या परिच्छेदात म्हटले होते की, याआधी धार्मिक आधारावर कधीही नागरिकत्व दिले जात नव्हते. त्यामुळे तशा तरतुदीचा केलेला कायदा हा राज्यघटनेच्या व सेक्युलर विचारांच्या विरोधातील पाऊल आहे. म्हणूनच हा कायदा रद्द करावा, अशी केंद्राला विनंती करणारा ठराव केरळ विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. (वृत्तसंस्था)

मोहम्मद अरीफ खान यांची वाट रोखली
केरळचे राज्यपाल मोहम्मद अरीफ खान हे अभिभाषणासाठी विधानसभेत बुधवारी आले असता सत्ताधारी काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आघाडीच्या आमदारांनी सुमारे दहा मिनिटे त्यांची वाट रोखून धरली. यावेळी आमदारांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात तसेच ‘राज्यपाल परत जा’ अशा घोषणा दिल्या.
सरतेशेवटी विधानसभेतील मार्शल्सनी या आमदारांना दूर सारून राज्यपालांना वाट मोकळी करून दिली.
राज्यपालांनी सभागृहात अभिभाषण सुरू केल्यानंतर यूडीएफच्या आमदारांनी वेलमध्ये जमा होऊन पुन्हा राज्यपालांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर या आमदारांनी सभात्याग केला.