शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

केरळमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र, असहमती दर्शवून राज्यपालांनी केला सीएएविरोधाचा उल्लेख

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2020 5:32 AM

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील ठरावाच्या मुद्यावरून राज्यपालांनी केरळ सरकारला याआधीही धारेवर धरले होते.

तिरुवनंतपुरम : केरळमधील डाव्या आघाडी सरकारच्या धोरणांचे प्रतिबिंब उमटलेले अभिभाषण करीत असताना त्यातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी ठरावाबद्दलचे संदर्भही राज्यपाल मोहम्मद अरीफ खान यांनी वाचून दाखविले. मात्र, त्याआधी या उल्लेखांशी आपण सहमत नसल्याचेही खान यांनी आवर्जून सांगितले.नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील ठरावाच्या मुद्यावरून राज्यपालांनी केरळ सरकारला याआधीही धारेवर धरले होते. राज्यपालांना न कळविता केरळ सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल मोहम्मद अरीफ खान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. केरळ विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अभिभाषण करताना राज्यपाल म्हणाले की, सीएएबाबत केरळ सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल माझे काही आक्षेप असले तरी मी अभिभाषणातील परिच्छेद क्रमांक १८ तील मजकूर वाचावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात केरळ विधानसभेत संमत झालेल्या ठरावाबाबत या परिच्छेदात उल्लेख आहेत. मात्र, ते धोरणविषयक परिभाषेत बसत नाहीत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. राज्यपालांनी वाचलेल्या या परिच्छेदात म्हटले होते की, याआधी धार्मिक आधारावर कधीही नागरिकत्व दिले जात नव्हते. त्यामुळे तशा तरतुदीचा केलेला कायदा हा राज्यघटनेच्या व सेक्युलर विचारांच्या विरोधातील पाऊल आहे. म्हणूनच हा कायदा रद्द करावा, अशी केंद्राला विनंती करणारा ठराव केरळ विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. (वृत्तसंस्था)मोहम्मद अरीफ खान यांची वाट रोखलीकेरळचे राज्यपाल मोहम्मद अरीफ खान हे अभिभाषणासाठी विधानसभेत बुधवारी आले असता सत्ताधारी काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आघाडीच्या आमदारांनी सुमारे दहा मिनिटे त्यांची वाट रोखून धरली. यावेळी आमदारांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात तसेच ‘राज्यपाल परत जा’ अशा घोषणा दिल्या.सरतेशेवटी विधानसभेतील मार्शल्सनी या आमदारांना दूर सारून राज्यपालांना वाट मोकळी करून दिली.राज्यपालांनी सभागृहात अभिभाषण सुरू केल्यानंतर यूडीएफच्या आमदारांनी वेलमध्ये जमा होऊन पुन्हा राज्यपालांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर या आमदारांनी सभात्याग केला.

टॅग्स :Keralaकेरळcitizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयक