शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात केरळ सरकारही गेले सुप्रीम कोर्टात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 15, 2020 3:20 AM

मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याने व्यक्तीप्रमाणे आपल्याला रिट याचिका करता येणार नाही हे लक्षात घेऊन केरळने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३१ चा आधार घेत केंद्र सरकारच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल केला आहे.

नवी दिल्ली : धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या शेजारी देशांतून आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात केरळ सरकारनेही मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

केरळमधील सत्ताधारी डाव्या आघाडीने या कायद्याच्या विरोधात सातत्याने खंबीर भूमिका घेतली असून केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा, असा ठरावही त्या राज्याच्या विधानसभेने मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून १० जानेवारीपासून हा कायदा देशभर लागू केल्याने केरळ सरकारने आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या आणखीही सहा-सात राज्यांनी ‘सीएए’ न राबविण्याची भूमिका घेतली असली तरी त्याविरुद्ध न्यायालयात जाणारे केरळ हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे.

सन २०११ मध्ये मध्यप्रदेश सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार या दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या मुद्याचे नकारात्मक उत्तर दिले होते. नंतर सन २०१५ मध्ये झारखंड सरकार विरुद्ध बिहार सरकार या दाव्यात पुन्हा हाच मुद्दा उपस्थित झाला. तो दावा ऐकणाऱ्या खंडपीठास आधीच्या खंडपीठाने नोंदविलेले मत पटले नाही. मात्र, मूळ निकाल देणारे व असहमत होणारे अशी दोन्ही खंडपीठे प्रत्येकी दोन न्यायाधीशांची असल्याने हा विषय अधिक मोठे खंडपीठ नेमण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आला. तसे मोठे खंडपीठ अद्याप नेमले गेलेले नाही.

परिणामी, अनुच्छेद १३१ चा अधिकार वापरून केंद्राने केलेला कायदा न्यायालय रद्द करू शकते का, हा विषय अनिर्णीत आहे. तरीही असहमती झालेल्या दोनपैकी एका खंडपीठाने दिलेल्या अनुकूल मताचा आधार घेत केरळ सरकारने हा दावा दाखल केला आहे.‘सीएए’विरोधात ६0 याचिका; २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी‘सीएए’च्या विरोधात याआधीही अनेक व्यक्ती व संस्थांनी सुमारे ६० याचिका केल्या असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारीस सुनावणी व्हायची आहे. आधीच्या याचिकांमध्ये असलेलेच सर्व मुद्दे मांडून केरळ सरकारने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याने व्यक्तीप्रमाणे आपल्याला रिट याचिका करता येणार नाही हे लक्षात घेऊन केरळने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३१ चा आधार घेत केंद्र सरकारच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल केला आहे.

अनुच्छेद १३१ अन्वये केंद्र व राज्य किंवा दोन राज्यांमधील वादात निवाडा करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयास आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करून एखाद्या राज्याने केलेल्या दिवाणी दाव्यात सर्वोच्च न्यायालय केंद्राने केलेला एखादा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करू शकते का, या मुद्याचा निर्णायक फैसला अद्याप व्हायचा आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयcitizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयक