CIBIL स्कोर कमी असला तरी एज्युकेशन लोन नाकारता येणार नाही; हायकोर्टाने बँकेला फटकारले

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी बँकांनी मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

Kerala High Court: एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घ्यायचे असेल, तर अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. अनेकविध कागदपत्रांसह त्या व्यक्तीचा सिबील स्कोर पाहिला जातो. तो चांगला नसेल, तर कर्ज नाकारले जाऊ शकते. मात्र, यातच आता केरळ उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. CIBIL स्कोर कमी असला तरी एज्युकेशन लोन नाकारता येणार नाही, असे सांगताना उच्च न्यायालयानेबँकेला फटकारले, अशी माहिती देण्यात आली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला होता. मात्र, आधी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाचा १६,६६७ रुपयांचा हप्ता थकीत असल्याने बँकेने त्याला तुमचा सिबिल स्कोअर कमी आहे, असे म्हणत कर्ज देण्यास नकार दिला. याविरोधात विद्यार्थ्याने न्यायालयात धाव घेतली. विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कर्ज नाही मिळाले तर त्याचे मोठे नुकसान होईल. सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे हे शैक्षणिक कर्ज नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, कारण कर्जाची परतफेड विद्यार्थ्याने शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर केली जाते, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. 

CIBIL स्कोर कमी असला तरी एज्युकेशन लोन नाकारता येणार नाही

न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी एका प्रकरणाची सुनावणी घेताना हे महत्वाचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी बँकांनी मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे राष्ट्रनिर्माते आहेत. त्यांना भविष्यात या देशाचे नेतृत्व करायचे आहे. फक्त सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कर्जासाठी केलेला अर्ज बँक नाकारू शकत नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने बँकेला फटकारले.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याला एका कंपनीकडून नोकरीची ऑफर मिळाली आहे. या नोकरीच्या आधारावर तो घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेची पुढे परतफेड करेल, असा विश्वास याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने बँकेला विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कर्ज देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या कर्जाची रक्कमेची वेळवर परतफेड करा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.