"संविधान जनतेला लुटण्यासाठी आहे", केरळच्या मंत्र्याचे वादग्रस्त विधान

Kerala minister saji cheriyan criticise constitution : या विधानामुळे पिनाराई विजयन सरकारच्या वरिष्ठ मंत्र्यांवर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससह विविध गटांकडून हल्लाबोल करण्यात येत आहे.

पथनमथिट्टा (केरळ) : केरळचे मंत्री साजी चेरियन यांनी देशाच्या संविधानावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संविधानावर टीका करताना ते म्हणाले की, संविधान शोषण करणाऱ्यांना माफ करते. देशातील जास्तीत जास्त लोकांना लुटता येईल, अशा पद्धतीने लिहिले आहे. या विधानामुळे पिनाराई विजयन सरकारच्या वरिष्ठ मंत्र्यांवर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससह विविध गटांकडून हल्लाबोल करण्यात येत आहे. तसेच चेरियन यांना बडतर्फ करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. तर केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीशन यांनी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

अलाप्पुझा जिल्ह्यातील चेंगन्नूर विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार राहिलेले चेरियन हे केरळ सरकारमध्ये सांस्कृतिक आणि मत्स्यव्यवसाय खात्याचे मंत्री आहेत. दक्षिण जिल्ह्यातील मल्लापल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या एका राजकीय कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले आहे. मंगळवारी प्रादेशिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी चेरियन यांचे भाषण प्रसारित केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, चेरियन यांनी कार्यक्रमात सांगितले की, "मानवतेच्या सुरुवातीपासून शोषण अस्तित्वात आहे. सध्याच्या काळात श्रीमंत लोक जग जिंकत आहेत. सरकारी यंत्रणा या प्रक्रियेला अनुकूल असणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येकजण म्हणेल की आमच्याकडे एक चांगले लिहिलेले संविधान आहे, पण मी म्हणेन की देशाचे संविधान अशा प्रकारे लिहिले गेले आहे की, जास्तीत जास्त लोकांना लुटता येईल." चेरियन पुढे म्हणाले की, "ब्रिटिशांनी जे तयार केले, ते भारतीयांनी लिहिले आहे. हे गेल्या 75 वर्षांपासून लागू आहे. देशातील जनतेला लुटण्यासाठी हे सुंदर संविधान आहे, असे मी म्हणेन. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता अशा काही चांगल्या गोष्टी राज्यघटनेत असल्या तरी त्याचा उद्देश सर्वसामान्यांचे शोषण करणे हा आहे."

केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीशनसह अनेकांनी चेरियन यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे. सतीशन म्हणाले की, 'जर सीएम विजयन यांनी चेरियनवर कारवाई केली नाही तर आम्ही कायद्याचा सहारा घेऊ.' टाईम्स नाऊच्या वृत्तानुसार, चेरियन यांच्या 'असंवैधानिक' विधानांवर भाजपचे केजे अल्फोन्स यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, "केरळचे कॅबिनेट मंत्री, लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांनी संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतली होती, तरीही ते संविधानाची खिल्ली उडवत आहेत. हे योग्य नाही. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी त्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे किंवा राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्र्याला बडतर्फ करण्याची शिफारस करावी."