‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण अमान्य; ‘या’ राज्याने विधानसभेत ठराव पारीत करत केला विरोध

हा निर्णय जनादेशाचे उल्लंघन करण्यासोबत लोकशाही अधिकारांना आव्हान देणे तसेच निवडणूक घेण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार बळकावणे व देशाची संघराज्य व्यवस्था ताब्यात घेण्याचा हा प्रकार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तिरुवनंतपुरम : देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात गुरुवारी केरळच्या विधानसभेत ठराव पारित झाला. एक देश, एक निवडणूक प्रस्ताव लोकशाहीविरोधी व घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत तो मागे घेण्याची विनंती या राज्याने केंद्र सरकारला केली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एकत्र निवडणुकांच्या प्रस्तावाची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती.

केरळच्या मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या वतीने विधानसभा कामकाज मंत्री एम. बी. राजेश यांनी संबंधित ठराव सादर केला. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे देशाची संघराज्य व्यवस्था कमकुवत होण्यासोबतच भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या वैविध्यपूर्ण स्वरूपाची हानी होण्याची भीती राजेश यांनी व्यक्त केली. 

‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावामुळे देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल. हा निर्णय जनादेशाचे उल्लंघन करण्यासोबत लोकशाही अधिकारांना एक प्रकारे आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. निवडणूक घेण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार बळकावणे व देशाची संघराज्य व्यवस्था ताब्यात घेण्याचा हा प्रकार असल्याचा दावा विधानसभेत ठराव मांडताना राजेश यांनी केला.