निति आयोगाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टात केरळ अव्वल स्थानी; बिहार तळाला

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगड पहिले ; बिहारची कामगिरी वाईट

नवी दिल्ली : निति आयोगाने निर्धारित केलेल्या ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’(एसडीजी) निर्देशांकात २०२०-२१ मध्ये केरळने प्रथम स्थान पटकावले असून, बिहारची कामगिरी सर्वाधिक वाईट ठरली आहे. 

निति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी गुरुवारी तिसरा एसडीजी निर्देशांक जारी केला. एसडीजी निर्देशांकात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या विकासाचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक मापदंडांवर मूल्यमापन केले जाते. यात ७५ गुणांसह केरळ अव्वलस्थानी राहिला. हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू यांनी ७४ गुणांसह दुसरे स्थान पटकावले आहे. बिहार, झारखंड आणि आसाम यांची कामगिरी सर्वाधिक वाईट राहिली.
केंद्रशासित प्रदेशांत ७९ गुणांसह चंदीगड प्रथमस्थानी राहिले. ६८ गुण घेऊन दिल्ली दुसऱ्या स्थानी राहिली. २०२०-२१ मध्ये मिझोरम, हरयाणा आणि उत्तराखंड यांनी अनुक्रमे १२, १० आणि ८ गुणांची वाढ मिळवून कामगिरी सुधारणाऱ्या राज्यांत सर्वोच्च स्थान मिळविले.

एकूण एसडीजी गुणांत भारताने ६ गुणांची सुधारणा केली आहे. २०१९ मध्ये भारताचे एकूण गुण ६० होते. ते २०२०-२१ मध्ये ६६ झाले आहेत. उद्दिष्ट-६ (शुद्ध पाणी व स्वच्छता) आणि उद्दिष्ट-७ (किफायतशीर व स्वच्छ ऊर्जा) यात चांगली सुधारणा झाल्याने ही गुणवाढ झाली आहे. या दोन्ही उद्दिष्टांत भारताला अनुक्रमे ८३ आणि ९२ गुण मिळाले आहेत.

फ्रंट-रनर श्रेणीत महाराष्ट्राला स्थान
२०१९ मध्ये १० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची ‘फ्रंट-रनर’ अशी एक स्वतंत्र श्रेणी तयार करण्यात आली होती. ६५ ते ९९ गुण असलेली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा त्यात समावेश करण्यात आला होता. २०२०-२१ मध्ये ‘फ्रंट-रनर’ श्रेणीत आणखी १२ राज्ये समाविष्ट झाली. त्यात उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, हरयाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबार बेटे, जम्मू व काश्मीर आणि लडाख यांचा समावेश आहे.