लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली:केंद्र सरकार आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करणार नाही आणि राज्याच्या अधिकार क्षेत्रावरही अतिक्रमण करणार नाही. तथापि, न्यायपालिकेने देखील त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे, असे मत केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केले.
‘भारतीय न्याय व्यवस्थेसमोरील नवीन आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या १६ व्या राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्य घटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेचे कोणतेही उल्लंघन केल्याने प्रसारमाध्यमांना मसालासह बातम्या प्रसारित करण्याची संधी मिळते. न्यायाधीश लोकांद्वारे निवडले जात नसले तरी त्यांनी कधीतरी विचार केला पाहिजे की, ते जनतेला देखील उत्तरदायी आहेत. आम्हीही जनतेला उत्तरदायी आहोत. सध्या कोणीही न्यायाधीशांना प्रश्न विचारू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
लहान वकिलांनाही संधी द्या...
काही मोठे वकील असे आहेत जे सर्व मोठ्या केसेस घेतात आणि त्यातून कोट्यवधी रुपये कमवितात. काही वकील तर कोर्टातील एका सुनावणीचे ३० ते ४० लाख आकारतात. या लोकांनी पूर्ण जागेवर कब्जा करू नये. लहान वकिलांनाही संधी द्यायला हवी. ते म्हणाले की, न्याय मिळण्यासाठी उशीर होऊ नये. न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. काही वकील तर तारखाच मागत असतात.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"