नवी दिल्ली: भारताचे ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून एन. व्ही. रमणा शपथबद्ध होणार आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्या. रमणा यांच्या नियुक्ती पत्रावर स्वाक्षरी केली. विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा कार्यकाळ २३ एप्रिल रोजी समाप्त होत असून, लगेच २४ एप्रिल रोजी न्या. एन. व्ही. रमणा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारतील. (Who is Justice NV Ramana)
न्या. एन. व्ही. रमणा यांचे वय ६४ वर्षे असून, पुढील १६ महिन्यांपर्यंत ते सरन्यायाधीशपदी कार्यरत असतील. न्या. एन. व्ही. रमणा यांचा कार्यकाळ २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी संपुष्टात येणार आहे. तोपर्यंत न्या. रमणा हे सरन्यायाधीश पदावर असतील, असे सांगितले जात आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनीच न्या. रमणा यांच्या नावाची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी सर्वांत जास्त अनुभव असलेल्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते.
ठरलं! एन. व्ही. रमणा २४ एप्रिलला घेणार सरन्यायाधीश म्हणून शपथ
शेतकऱ्याचा मुलगा ते सरन्यायाधीश
न्या. रमणा यांचे पूर्ण नाव नाथुलापती वेंकट रमणा असून, २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील पोन्नावरम गावातील एका शेतकरी कुटुंबात झाला. १० फेब्रुवारी १९८३ पासून आपल्याला वकिलीला सुरुवात केली. न्यायमूर्ती रमणा यांचे बी.एस्सी, बी.एल. शिक्षण झालेले असून, संविधान आणि फौजदारी आणि आंतरराज्य नदी कायद्यांमध्ये त्यांनी स्पेशलायझेशन केलेले आहे.
उच्च न्यायालयांचे सरन्यायाधीश
न्या. रमणा यांनी अगदी सुरुवातीला एका स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दोन वर्षे पत्रकार म्हणून काम केले. वकील झाल्यानंतर त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात कामाला सुरुवात केली. अनेक महत्त्वाचे खटले, याचिकांमध्ये त्यांनी बाजू मांडली. आंध्र प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणूनही त्यांनी काही काळ काम पाहिले २७ जून २००० रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात त्यांची न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १३ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर काही काळ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिल्यावर ०२ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
एन. व्ही. रमणा होणार नवे सरन्यायाधीश; न्या. बोबडे यांनी केली केंद्राला शिफारस
सर्वोच्च न्यायालयात ७ वर्षे न्यायमूर्ती
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी न्या. रमणा यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. तेव्हापासून गेली ७ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायदानाचे काम ते पाहत आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी न्या. रमणा यांची या पदासाठी शिफारस केली. आता, ते ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथबद्ध होणार आहेत.
न्या. रमणा आणि वाद
ऑक्टोबर २०२० मध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून न्या. रमणा आणि त्याचे नातेवाईक अमरावतीमधील जमीन अधिग्रहणाच्या भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत, असा आरोप केला होता. तसेच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सुनावणी आणि याचिकांवरील निकालांवर प्रभाव टाकून त्यांचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावाही मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी केला होता. सरन्यायाधीशांनी यात लक्ष घालून या प्रकरणाची योग्य चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. न्या. रमणा यांना पाठिंबा देत दिल्ली उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने याचा निषेध करत हे आरोप खोटे असल्याचे आढळल्यास रेड्डीवर दंड आकारण्यासंबंधी चौकशीची मागणी केली.
दरम्यान, सप्टेंबर २०२० मध्ये न्या. रमणा यांच्या मुलीसह अनेकांविरोधात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात अमरावतीमधील जमीन व्यवहारासंबंधी भ्रष्टाचारासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात होती. पण, नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या चौकशीवर स्थगिती आणली. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेची सुनावणी करताना न्या. रमणा यांच्याविरोधात केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले.