ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि.3 - गेल्या काही काळापासून आपल्या देशातील इंटरनेटच्या वापरात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. एका अर्थाने भारतीय संघ डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने जात आहे. मात्र डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराबरोबरच ऑनलाइन डेटाच्या सुरक्षिततेबाबतही प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. तुमच्या ऑनलाइन डेटाला कोणत्या प्रकारचा धोका उद्भवू शकतो याची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे.
डेटा ऑन सेल
काही डेटा ब्रोकर्स कंपन्या लोकांची वैयक्तिक माहिती विकण्याचा धंदा करत असतात. मोठ्या शहरांमध्ये दहा हजारांपासून एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दराने ऑनलाइन डेटा विकला जात आहे. जास्त बँक बॅलन्स असलेल्या व्यक्ती, क्रेडिट कार्ड धारक तसेच स्वत:च्या मालकीची वाहने असलेल्यांची माहिती डेटा ब्रोकर काढत असतात.
डेटा वेब
जेव्हा जेव्हा तुम्ही एखाद्या वेबासाइटवर साइन अप करता तेव्हा तुम्ही तुमची काही माहिती त्या वेबसाइटसोबत वाटण्याची परवानगी देत असता. अशी माहिती चुकीच्या व्यक्तींना मिळण्याची शक्यता असते. जेव्हा ही माहिती डेटा ब्रोकरकडून विकली जाते, तेव्हा तिचा सोर्स शोधणे कठीण होते.
आधारची सुरक्षितता
काही दिवसांआधी एका व्यक्तीने जुलै 2016 ते 19 फेब्रुवारीच्यादरम्यान 397 बायोमेट्रिक ट्रांन्झॅक्शन केल्याचे UIDAI च्या अधिकाऱ्यांना आढळले होते. त्यापैकी 194 ट्रान्झॅक्शन अॅक्सिस बँकेतून करण्यात आले. 112 ट्रान्झॅक्शन बंगळुरूमधील ई मुद्रा या कंपनीतून आणि 91 मुंबईतील एका कंपनीमधून करण्यात आले. मात्र आधारद्वारे पेमेंट करण्यासाठी योग्य अशी यंत्रणा भारातात अद्याप उभारण्यात आलेली नाही.
डेटा बँक
सरकार आधार डेटाबेसला सर्व सरकारी सुविधांशी जोडत आहे. आधारशी जोडल्या गेलेल्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची संख्या सुद्धा रोज वाढत आहे. UIDAI च्या माहितीनुसार त्यांनी डझनभर खासगी वेबसाइट्सना आधारची माहिती चोरल्याने ब्लॅकलिस्ट केले आहे.
कमकुवत कायदे
आधार अॅक्ट 2016 मध्ये UIDAI मध्ये साठवण्यात आलेली माहिती बाहेर काढण्याविरुद्ध कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पण त्या तरतुदींनुसार त्याविरोधात खटला नोंदवण्याचा अधिकार केवळ UIDAIलाच आहे. अन्य कुठल्याही व्यक्तीला नाही. या कायद्यानुसार कुठल्याचीही व्यक्तीची त्याच्या डेटावर मालकी नाही. यासंदर्भातील वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रकाशित झाले आहे.