पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फोरम (WBJDF) ने शुक्रवारी आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील ट्रेनी डॉक्टर बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी आपला संप मागे घेतला. मात्र WBJDF चे प्रतिनिधी देबाशीष हलदर म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या त्यांच्या मागण्या २४ तासांच्या आत पूर्ण न झाल्यास ज्युनिअर डॉक्टर आमरण उपोषण सुरू करतील.
WBJDF ने आपला संप मागे घेण्यापूर्वी अटी ठेवल्या. त्यांच्या मते, त्यांच्या १० मागण्यांपैकी पहिली मागणी ट्रेनी डॉक्टर बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी लांबलचक न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित आहे, ज्याची पूर्तता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि सर्वोच्च न्यायालयावर अवलंबून आहे. डब्ल्यूबीजेडीएफच्या प्रतिनिधीने सांगितलं की, उर्वरित नऊ मागण्या राज्य सरकारवर अवलंबून आहेत. आता त्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार किती गंभीर आहे, हे पाहावं लागेल. "राज्य सरकारने या उर्वरित नऊ मागण्या येत्या २४ तासांत पूर्ण कराव्यात, अशी आमची इच्छा आहे, त्यांनी असं न केल्यास आम्ही आमरण उपोषण करू" असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
ज्युनिअर डॉक्टरांच्या १० मागण्या
१. अभयाच्या न्यायप्रश्नाला विलंब न करता त्वरित उत्तर द्यावं.
२. आरोग्य मंत्रालयाने प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराची जबाबदारी स्वीकारावी आणि आरोग्य सचिवांना त्यांच्या पदावरून तत्काळ हटवावं.
३. राज्यातील सर्व रुग्णालयं आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीकृत रेफरल सिस्टम तातडीने लागू करण्यात यावी.
४. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये डिजिटल बेड व्हॅकेंसी मॉनिटरची व्यवस्था असावी.
५. सीसीटीव्ही, ऑन-कॉल रूम आणि बाथरुमची आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक कॉलेजच्या आधारावर ज्युनिअर डॉक्टरांचे निवडून आलेले प्रतिनिधीत्व असलेला टास्क फोर्स तयार केला जावा.
६. कायमस्वरूपी महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसह रुग्णालयांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवावा.
७. रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांची सर्व रिक्त पदं त्वरित भरण्यात यावी.
८. धमक्या देणाऱ्या लोकांची चौकशी करून त्यांना शिक्षा करण्यासाठी प्रत्येक मेडिकल कॉलेजमध्ये चौकशी समित्या स्थापन कराव्यात. राज्यस्तरावरही चौकशी समिती स्थापन करावी.
९. प्रत्येक मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका तातडीने घेण्यात याव्यात. सर्व कॉलेजमधील आरडीएला मान्यता द्यावी. कॉलेज आणि रुग्णालय व्यवस्थापित करणाऱ्या सर्व समित्यांमध्ये विद्यार्थी आणि ज्युनिअर डॉक्टरांचे निवडून आलेले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जावे.
१०. पश्चिम बंगाल महानगरपालिका आणि पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँकेत चाललेल्या भ्रष्टाचार आणि अराजकतेची त्वरित चौकशी करण्यात यावी.