खासगी संवाद त्रयस्थांना दिल्याने गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग: कोलकाता उच्च न्यायालय 

मोबाइलवर वैयक्तिक संभाषण रेकॉर्ड करून व्हायरल करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, हे यामुळे स्पष्ट झाले.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दोन जणांतील खासगी संवाद तिसऱ्या व्यक्तीला विनापरवानगी देणे, हे खाजगीपणाच्या व गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण ठरते. हा अधिकार घटनेच्या परिच्छेद २१ मध्ये आहे. असा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोबाइलवर वैयक्तिक संभाषण रेकॉर्ड करून व्हायरल करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, हे यामुळे स्पष्ट झाले.

एका विवाहित महिलेच्या आत्महत्येनंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना मयताचे त्रयस्थ व्यक्तीसोबतचे व्हॉट्सॲप चॅट मिळाले. पोलिसांनी ते माहिती अधिकार कायद्यात मयताच्या नातेवाईकांना दिले. याविरुद्ध मयताच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून यामुळे मयताच्या खाजगीपणाच्या  अधिकाराचा भंग झाल्याचा दावा केला. ही याचिका मान्य करत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेली माहिती परत घेण्याचे आदेश दिले.

खासगी संवाद म्हणजे काय?

वैयक्तिक निवडी, नातेसंबंध, जवळीक, लैंगिक प्राधान्य, घर, कौटुंबिक जीवन, कोणताही विचार किंवा कल्पना प्रत्येकाला  स्वत: ठरवलेल्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, अशी इच्छा असते. असा सर्व संवाद किंवा माहिती म्हणजे खासगी. आपण कोण आहोत, काय करतो, आपला कशामध्ये विश्वास आहे, याचा देखील यात समावेश होतो. एखादी माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. म्हणजे त्यातील व्यक्तीबद्दल लोकांना सर्वकाळ माहिती मिळत राहावी, असे नव्हे. अशा व्यक्तीला विसरून जाण्याचा वैयक्तिक अधिकारही आहेच. हा अधिकार देखील घटनात्मक आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

गोपनीयतेची संकल्पनेत व्यक्ती स्वातंत्र्याची घटनात्मक हमी देते. यात हस्तक्षेप आणि घुसखोरीपासून मुक्त राहण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. खासगी माहिती सार्वजनिक केल्याने त्या व्यक्तीची माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या अधिकारावर गदा येते. खासगी संवादातील व्यक्तीची त्याच्या परवानगीशिवाय माहिती कोणीही त्रयस्थ पक्षाला उघड करु नये ही अपेक्षा कायदेशीर आहे. गुपिते सोबत घेऊन मरण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मृत व्यक्तीच्या बाबतीत माहिती उघड करणाऱ्यावर जास्तच नैतिक जबाबदारी आहे. कारण त्याच्यावरील अनावश्यक अधिक्रमणाचा बचाव मृत व्यक्ती करू शकत नाही. एखाद्याच्या वैयक्तिक डायरीतील मजकूर वाचणाऱ्यावर देखील तो सार्वजनिक न करण्याची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीलाही खासगीपणाचा अधिकार आहे. -न्या. मौसमी भट्टाचार्य, कोलकाता उच्च न्यायालय

फौजदारी विश्वासघाताचा आणि अब्रूनुकसानीचा गुन्हा ठरू शकतो

मोबाइलवरील संवाद रेकॉर्ड करणे, हे भारतीय तार कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर आहे. तपास यंत्रणांना काही विशिष्ट परिस्थितीत हे अधिकार आहेत. संवाद करणाऱ्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय तो त्रयस्थ पक्षास देणे हा खासगीपणाच्या घटनात्मक अधिकारात हस्तक्षेप आहे. याविरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल करून भरपाई मागता येते. हा फौजदारी विश्वासघाताचा आणि अब्रु नुकसानीचा गुन्हादेखील ठरु शकतो. - कोमल कंधारकर, ॲडव्होकेट, मुंबई हायकोर्ट.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"