शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

खासगी संवाद त्रयस्थांना दिल्याने गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग: कोलकाता उच्च न्यायालय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 02, 2022 10:42 AM

मोबाइलवर वैयक्तिक संभाषण रेकॉर्ड करून व्हायरल करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, हे यामुळे स्पष्ट झाले.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दोन जणांतील खासगी संवाद तिसऱ्या व्यक्तीला विनापरवानगी देणे, हे खाजगीपणाच्या व गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण ठरते. हा अधिकार घटनेच्या परिच्छेद २१ मध्ये आहे. असा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोबाइलवर वैयक्तिक संभाषण रेकॉर्ड करून व्हायरल करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, हे यामुळे स्पष्ट झाले.

एका विवाहित महिलेच्या आत्महत्येनंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना मयताचे त्रयस्थ व्यक्तीसोबतचे व्हॉट्सॲप चॅट मिळाले. पोलिसांनी ते माहिती अधिकार कायद्यात मयताच्या नातेवाईकांना दिले. याविरुद्ध मयताच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून यामुळे मयताच्या खाजगीपणाच्या  अधिकाराचा भंग झाल्याचा दावा केला. ही याचिका मान्य करत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेली माहिती परत घेण्याचे आदेश दिले.

खासगी संवाद म्हणजे काय?

वैयक्तिक निवडी, नातेसंबंध, जवळीक, लैंगिक प्राधान्य, घर, कौटुंबिक जीवन, कोणताही विचार किंवा कल्पना प्रत्येकाला  स्वत: ठरवलेल्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, अशी इच्छा असते. असा सर्व संवाद किंवा माहिती म्हणजे खासगी. आपण कोण आहोत, काय करतो, आपला कशामध्ये विश्वास आहे, याचा देखील यात समावेश होतो. एखादी माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. म्हणजे त्यातील व्यक्तीबद्दल लोकांना सर्वकाळ माहिती मिळत राहावी, असे नव्हे. अशा व्यक्तीला विसरून जाण्याचा वैयक्तिक अधिकारही आहेच. हा अधिकार देखील घटनात्मक आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

गोपनीयतेची संकल्पनेत व्यक्ती स्वातंत्र्याची घटनात्मक हमी देते. यात हस्तक्षेप आणि घुसखोरीपासून मुक्त राहण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. खासगी माहिती सार्वजनिक केल्याने त्या व्यक्तीची माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या अधिकारावर गदा येते. खासगी संवादातील व्यक्तीची त्याच्या परवानगीशिवाय माहिती कोणीही त्रयस्थ पक्षाला उघड करु नये ही अपेक्षा कायदेशीर आहे. गुपिते सोबत घेऊन मरण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मृत व्यक्तीच्या बाबतीत माहिती उघड करणाऱ्यावर जास्तच नैतिक जबाबदारी आहे. कारण त्याच्यावरील अनावश्यक अधिक्रमणाचा बचाव मृत व्यक्ती करू शकत नाही. एखाद्याच्या वैयक्तिक डायरीतील मजकूर वाचणाऱ्यावर देखील तो सार्वजनिक न करण्याची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीलाही खासगीपणाचा अधिकार आहे. -न्या. मौसमी भट्टाचार्य, कोलकाता उच्च न्यायालय

फौजदारी विश्वासघाताचा आणि अब्रूनुकसानीचा गुन्हा ठरू शकतो

मोबाइलवरील संवाद रेकॉर्ड करणे, हे भारतीय तार कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर आहे. तपास यंत्रणांना काही विशिष्ट परिस्थितीत हे अधिकार आहेत. संवाद करणाऱ्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय तो त्रयस्थ पक्षास देणे हा खासगीपणाच्या घटनात्मक अधिकारात हस्तक्षेप आहे. याविरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल करून भरपाई मागता येते. हा फौजदारी विश्वासघाताचा आणि अब्रु नुकसानीचा गुन्हादेखील ठरु शकतो. - कोमल कंधारकर, ॲडव्होकेट, मुंबई हायकोर्ट.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयwest bengalपश्चिम बंगाल