शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान एक वर्षांपासून कैदेत; तुरुंगात हलायलाही नाही जागा!
2
प्रशांत किशोर एका निवडणुकीत सल्ला देण्यासाठी किती कोटी रुपये घेतात? स्वतःच केला खुलासा; रक्कम जाणून थक्क व्हाल!
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: उद्धव ठाकरेंनी संपूर्ण भारताची माफी मागायला हवी- किरीट सोमय्या
4
IPL २०२५ आधी ८.५ कोटींचा 'बोनस'; भारतीय पठ्ठ्यानं ऑस्ट्रेलियात सेंच्युरीसह साजरी केली 'दिवाळी'
5
UPI युझर्ससाठी गूड न्यूज; १ नोव्हेंबरपासून बदलले 'हे' २ नियम; कोणाला मिळणार फायदा?
6
दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंगने दिवाळीत दाखवली लेकीची पहिली झलक, ठेवलं हे नाव
7
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
8
तुम्हीही SIP द्वारे गुंतवणूक करता? 'या' ५ Mutual Funds नं ५ वर्षांत दिलाय ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक रिटर्न
9
कॅनडा-भारत तणावपूर्ण वातावरणात PM ट्रुडो यांनी दिल्या दिवाळीच्या शुभेच्छा, हिंदूंबद्दल म्हणाले...
10
Post Office Time Deposit: पोस्टाच्या ‘या’ स्कीममध्ये पैसे गुंतवलेत? करा फक्त १ काम, मिळेल मूळ रकमेपेक्षा दुप्पट रक्कम
11
भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट; चार दुकाने जळून खाक! मुंब्रा-शिळफाटा परिसरातील घटना
12
'पाणी' चित्रपटाच्या अभूतपूर्व यशानंतर आदिनाथ म. कोठारे करणार 'या' चित्रपटाचं दिग्दर्शन
13
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
14
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
15
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
16
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
17
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
18
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
19
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
20
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन

खासगी संवाद त्रयस्थांना दिल्याने गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग: कोलकाता उच्च न्यायालय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 02, 2022 10:42 AM

मोबाइलवर वैयक्तिक संभाषण रेकॉर्ड करून व्हायरल करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, हे यामुळे स्पष्ट झाले.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दोन जणांतील खासगी संवाद तिसऱ्या व्यक्तीला विनापरवानगी देणे, हे खाजगीपणाच्या व गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण ठरते. हा अधिकार घटनेच्या परिच्छेद २१ मध्ये आहे. असा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोबाइलवर वैयक्तिक संभाषण रेकॉर्ड करून व्हायरल करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, हे यामुळे स्पष्ट झाले.

एका विवाहित महिलेच्या आत्महत्येनंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना मयताचे त्रयस्थ व्यक्तीसोबतचे व्हॉट्सॲप चॅट मिळाले. पोलिसांनी ते माहिती अधिकार कायद्यात मयताच्या नातेवाईकांना दिले. याविरुद्ध मयताच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून यामुळे मयताच्या खाजगीपणाच्या  अधिकाराचा भंग झाल्याचा दावा केला. ही याचिका मान्य करत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेली माहिती परत घेण्याचे आदेश दिले.

खासगी संवाद म्हणजे काय?

वैयक्तिक निवडी, नातेसंबंध, जवळीक, लैंगिक प्राधान्य, घर, कौटुंबिक जीवन, कोणताही विचार किंवा कल्पना प्रत्येकाला  स्वत: ठरवलेल्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, अशी इच्छा असते. असा सर्व संवाद किंवा माहिती म्हणजे खासगी. आपण कोण आहोत, काय करतो, आपला कशामध्ये विश्वास आहे, याचा देखील यात समावेश होतो. एखादी माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. म्हणजे त्यातील व्यक्तीबद्दल लोकांना सर्वकाळ माहिती मिळत राहावी, असे नव्हे. अशा व्यक्तीला विसरून जाण्याचा वैयक्तिक अधिकारही आहेच. हा अधिकार देखील घटनात्मक आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

गोपनीयतेची संकल्पनेत व्यक्ती स्वातंत्र्याची घटनात्मक हमी देते. यात हस्तक्षेप आणि घुसखोरीपासून मुक्त राहण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. खासगी माहिती सार्वजनिक केल्याने त्या व्यक्तीची माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या अधिकारावर गदा येते. खासगी संवादातील व्यक्तीची त्याच्या परवानगीशिवाय माहिती कोणीही त्रयस्थ पक्षाला उघड करु नये ही अपेक्षा कायदेशीर आहे. गुपिते सोबत घेऊन मरण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मृत व्यक्तीच्या बाबतीत माहिती उघड करणाऱ्यावर जास्तच नैतिक जबाबदारी आहे. कारण त्याच्यावरील अनावश्यक अधिक्रमणाचा बचाव मृत व्यक्ती करू शकत नाही. एखाद्याच्या वैयक्तिक डायरीतील मजकूर वाचणाऱ्यावर देखील तो सार्वजनिक न करण्याची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीलाही खासगीपणाचा अधिकार आहे. -न्या. मौसमी भट्टाचार्य, कोलकाता उच्च न्यायालय

फौजदारी विश्वासघाताचा आणि अब्रूनुकसानीचा गुन्हा ठरू शकतो

मोबाइलवरील संवाद रेकॉर्ड करणे, हे भारतीय तार कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर आहे. तपास यंत्रणांना काही विशिष्ट परिस्थितीत हे अधिकार आहेत. संवाद करणाऱ्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय तो त्रयस्थ पक्षास देणे हा खासगीपणाच्या घटनात्मक अधिकारात हस्तक्षेप आहे. याविरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल करून भरपाई मागता येते. हा फौजदारी विश्वासघाताचा आणि अब्रु नुकसानीचा गुन्हादेखील ठरु शकतो. - कोमल कंधारकर, ॲडव्होकेट, मुंबई हायकोर्ट.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयwest bengalपश्चिम बंगाल