शहरं
Join us  
Trending Stories
1
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
2
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
3
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
4
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
5
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
6
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
7
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
8
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
9
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
10
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
11
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
12
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
13
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
14
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
15
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
16
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
17
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
18
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
19
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?

पाकीटबंद अन्न उद्योगात येणार चैतन्य; राज्ये ठरवणार स्वत:चे धोरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 11, 2017 5:15 AM

मुलांना शिजविलेले की पाकिटबंद तयार अन्न द्यायचे? हा केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांतील वाद पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) मिटविला आहे.

हरिश गुप्तानवी दिल्ली : मुलांना शिजविलेले की पाकिटबंद तयार अन्न द्यायचे? हा केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांतील वाद पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) मिटविला आहे. आरोग्य, तसेच महिला व बालविकास मंत्रालयांनी मुलांना शिजविलेले अन्नच देण्याची गरज असल्याची शिफारस केली, तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी पाकीटबंद अन्नाची बाजू लावून धरली होती. राज्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर तज्ज्ञ समितीचे अहवाल व संबंधित मंत्रालयांचा दृष्टिकोन ऐकून, पीएमओने राज्यांना त्यांचे स्वत:चे धोरण ठरवायची मुभा दिली आहे. राज्यांना जर पाकीटबंद अन्न द्यावे, असे वाटत असेल, तर ते तसे करू शकतात, असे पीएमओने म्हटले आहे.या निर्णयामुळे पाकीटबंद अन्न तयार करणा-या उद्योगाला चैतन्य मिळाले आहे. बाजारपेठेतील पतंजली फूड्स, आयटीसी व इतर मोठ्या कंपन्यांसाठी वरील निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. पीएमओने संबंधित दोन केंद्रीय मंत्रालयांच्या बाजूला सारून हा निर्णय घेतला आहे. ही मंत्रालये मुलांना पाकीटबंद अन्न द्यायच्या विरोधात होती.तथापि, पीएमओने स्पष्ट केले आहे की, एकात्मिक बालविकास सेवांमध्ये (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस) ३-६ वर्षांच्या मुलांना यापुढेही शिजविलेले अन्न दिले जावे. त्यामुळे ती योजना पुढेही सुरूच राहील, परंतु सहा वर्षांपुढील मुलांना पाकीटबंद अन्न देण्याची योग्य-अयोग्यता ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना असेल. मनेका गांधी यांच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने पाकीटबंद अन्न मुलांना देणे हे धोरणाविरुद्ध आहे, असा आदेश दिल्याने संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे प्रकरण पीएमओकडे गेले.आरोग्य मंत्रालयाने पाकीटबंद अन्नात जे पौष्टिक घटक असतात, त्यापेक्षा त्यांचा चांगला दर्जा शिजविलेल्या अन्नात असतो, असे मत व्यक्त केले होते.मंत्रालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. तथापि, राज्यांनी त्या दाव्याला आव्हान दिले. ही योजना त्यांना त्यांच्या पद्धतीने राबवायची असल्याचे स्पष्ट केले. या योजनेला केंद्राकडून ५० टक्के निधी मिळतो. पाकीटबंद अन्न वापरण्याचे धोरण काही सरकारांनी स्वीकारलेले नाही, हे आरोग्य मंत्रालयाने २००९ मध्येच सांगितले होते.खाण्याच्या सवयींवर परिणाम होत नाहीकेंद्र सरकारने २०१३ मध्ये झारखंडला पाकीटबंद अन्नाचे वितरण थांबविण्यास सांगितले होते. मात्र, आंतर-मंत्रालये गटात एकवाक्यता नव्हती.पाकीटबंद अन्नाचा उपयोग तात्पुरता असतो व त्यामुळे कुटुंबाच्या खाण्याच्या सवयींवर परिणाम होत नाही, असे म्हटले होते.पाकीटबंद अन्नाच्या वापरामुळे कुटुंबात मुले जे अन्न खातात, त्यांच्या सवयी बदलल्या जातील, याकडे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने लक्ष वेधले होते.

टॅग्स :GovernmentसरकारNarendra Modiनरेंद्र मोदी