आजारी व्यक्तीचे इच्छापत्र करण्यासाठी यंत्रणेचा अभाव; केंद्र, राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेला निर्देश देताना उच्च न्यायालय काय म्हणाले... वाचा सविस्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांना सन्मानाने मृत्यू प्राप्त व्हावा, यासाठी हयात असतानाच त्यांना  भविष्यातील उपचारांबाबत इच्छापत्र तयार करण्याची प्रक्रिया पार पाडता यावी, यासाठी यंत्रणा उपलब्ध करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  या याचिकेवर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांनी उत्तर द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली आहे.

आजारी व्यक्तीच्या उपचारांसदर्भात इच्छापत्र बनविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी मुंबईतील  स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार व अन्य दोन प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे.

दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्ती त्यांना अखेरच्या दिवसांत कोणते व कसे उपचार मिळावेत? अवयवदान करावे की नाही, याबाबत कायदेशीर इच्छापत्र तयार करू शकते.  काही दुर्धर आजार असलेल्या लोकांना ते भविष्यात कायमचे कोमात जाण्याची भीती असते. असा प्रसंग ओढवलाच तर आपल्याला जिवंत ठेवण्यात यावे की नाही, याबाबतही या इच्छापत्रात नमूद केलेले असते.

न्यायालय काय म्हणाले?

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यास सहमती दर्शविली. तसेच या बाबतीतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारीही दर्शविली.  सन्मानाने मरण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, याचा पुनरुच्चार करीत सर्वोच्च न्यायालयाने माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची मानसिक क्षमता असलेल्या प्रौढ व्यक्तीला उपचार नाकारण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व महापालिकांना नागरिकांचे असे इच्छापत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले होते. तसेच इच्छापत्र पडताळण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.