नवी दिल्ली:उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri Violence) येथील हिंसाचाराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेउत्तर प्रदेशला फटकारले. 'लखीमपूर खेरीमध्ये इतकी मोठी घटना घडली, शेतकऱ्यांना गाडीने चिरडून मारले आणि या घटनेचे फक्त 23 प्रत्यक्षदर्शी/साक्षीदार का आहेत?' असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला विचारला. तसेच, याप्रकरणी आणखी साक्षीदार गोळा करण्याचे, त्यांचे जबाब नोंदवण्याचे आणि त्यांना सुरक्षा देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, त्या दिवशी घटनास्थळी चार-पाच हजार लोक होते. घटनेनंतर चौकशीची मागणी करणारे लोक मोठ्या संख्येने होते. पण, साक्ष देण्यासाठी फक्त 23 लोकच समोर का आले ? त्या दिवशी चार-पाच हजार लोक होते, त्यातील सर्वजण पुढे येऊ शकत नाहीत. पण, बरेच जण समोर येऊन साक्ष देऊ शकतात असेही कोर्टाने म्हटले.
लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचार प्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रावर शेतकर्‍यांवर गाडी चढवल्याचा आरोप आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, या प्रकरणात एकूण 68 प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यापैकी 30 प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी 23 जणांनी या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा दावा केला आहे.
यूपी सरकारला सवाल करत सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात आणखी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची चौकशी का केली नाही, असा सवाल केला. तुम्ही आतापर्यंत 44 पैकी फक्त 4 प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवले आहेत, आणखी का नाही? असेही कोर्टाने म्हटले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला सर्व प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष नोंदवण्याचे आणि सर्वांना सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत.