केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी सोमवारी १९ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोगमध्ये लॅटर एंट्रीला विरोध केला आहे. दरम्यान, त्यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारबरोबर बोलणार असल्याचे सांगितले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने १७ ऑगस्ट रोजी एक जाहिरात जारी केली होती, यात केंद्र सरकारच्या २४ मंत्रालयांमध्ये संयुक्त सचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लक्ष्यभरतीसाठी प्रतिभावान आणि प्रेरित भारतीय नागरिकांकडून अर्ज मागवले होते. नोकरशाहीतील ४५ पदांवर लॅटरल एंट्रीवर टीका करणारे चिराग पासवान हे एनडीएचे सरकारमधील घटक पक्षातील नेते आहेत.
'Lateral Entry' म्हणजे काय रे भाऊ..; कशी होते सरकारी पदांवर थेट नियुक्ती? जाणून घ्या
लॅटरल एंट्रीवर बोलताना पासवान म्हणाले, LJP अशा नियुक्त्यांच्या बाजूने नाही.'जिथे सरकारी नियुक्त्या केल्या जातात तेथे आरक्षणाच्या तरतुदींचे पालन केले पाहिजे. ही बाब ज्या प्रकारे समोर आली आहे ती चिंतेची बाब आहे, कारण त्यांचा पक्ष सरकारचा भाग आहे आणि त्यांच्याकडे हे मुद्दे समोर आणण्याचे व्यासपीठ आहे.
चिराग पासवान म्हणाले, "अशा नियुक्त्यांबाबत माझ्या पक्षाची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. जिथे सरकारी नियुक्त्या केल्या जातात तिथे आरक्षणाच्या तरतुदींचे पालन केले पाहिजे. आमच्या पक्षाच्या वतीने बोलायचे तर आम्ही याच्या बाजूने नाही." पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि मी हे प्रकरण सरकारकडे मांडणार आहे.
दरम्यान, आज काँग्रेसने लॅटरल एंट्रीच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर निशाणा साधला. राहुल गांधी यांनी याला दलित, ओबीसी आणि आदिवासींवर हल्ला म्हटले. गांधी म्हणाले, 'भाजपचे रामराज्याचे विकृत रूप संविधान नष्ट करण्याचा आणि बहुजनांचे आरक्षण हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करते, असा आरोप केला.
लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?
UPSC मध्ये लॅटरल एंट्री 2018 मध्ये सुरू झाली. याला डायरेक्ट अपॉइंटमेंट म्हणतात. 2017 मध्ये केंद्र सरकारने नोकरशाहीमध्ये नागरी सेवा परीक्षेद्वारे नियुक्ती करण्याव्यतिरिक्त, लॅटरल एंट्रीद्वारे वरिष्ठ पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा विचार केला पाहिजे, असे म्हटले होते. खासगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची विविध सरकारी विभागांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव, या पदांवर नियुक्ती करण्यात यावी, जेणेकरून नोकरशाहीला अधिक गती मिळेल, असे सरकारने म्हटले. 2018 मध्ये नोकरशाहीमध्ये लॅटरल एंट्री सुरू झाली आणि त्याअंतर्गत प्रथमच खासगी क्षेत्रातील उच्च अधिकाऱ्यांची विविध सरकारी विभागांमध्ये सहसचिव पदाच्या 9 जागांसाठी केवळ मुलाखतीद्वारे निवड करण्यात आली.
यावेळी कोणत्या पदावर किती जागा रिक्त आहेत?
या वेळी UPSC ने लॅटरल एंट्रीद्वारे भरतीसाठी जारी केलेल्या अर्जात असे म्हटले आहे की, ते 10 सहसचिव आणि 35 संचालक/उपसचिव पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयात दोन, गृह मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयात प्रत्येकी एका पदासाठी संयुक्त सचिवांची भरती केली जाईल. याशिवाय, कृषी मंत्रालयात 8, शिक्षण मंत्रालयात 2 आणि परराष्ट्र मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात संचालक/उपसचिव या प्रत्येकी एका पदासाठी भरती होणार आहे. या भरती 3 वर्षांच्या करारावर केल्या जातील आणि कार्यप्रदर्शन आणि आवश्यकतेनुसार, करार 5 वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.