डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : लैंगिक छळाच्या खोट्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी वकील चिथावणी देत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करूत दिल्लीउच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर आणि महिलांचा अपमान रोखण्यासाठी वकिलांना संवेदनशील बनविण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
घरमालक आणि भाडेकरू यांनी २०१८ मध्ये एकमेकांवर लैंगिक छळाचे आरोप करत एकमेकांवर गुन्हे दाखल केले. यात महिला कुटुंबीयांना तक्रारदार बनवण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी नंतर आपले सर्व वाद आपसात मिटवले आणि शांततेने राहण्याचा निर्णय घेतला. खटले रद्द करण्यासाठी दोघांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या.
दोन्ही एफआयआर रद्द करताना उच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले की, लैंगिक गुन्ह्यांच्या कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अशा आरोपांमुळे आरोपींच्या प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम होतो, यावर न्यायालयाने भर दिला. कायद्याच्या प्रक्रियेच्या दुरुपयोगाचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे, जिथे घरमालक-भाडेकरू वाद महिला आणि अगदी लहान मुलांचा विनयभंग करण्याच्या गंभीर आरोपांमध्ये वाढला. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांना दहा हजाराचा दंडही लावला.
वकीलही पक्षकारांना अशी खोटी प्रकरणे दाखल करण्याचा सल्ला देतात आणि त्यांना भडकावतात हे पाहणेदेखील दुर्दैवी आहे. कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी वकिलांनाही संवेदनशील करण्याची वेळ आली आहे. दुर्दैवाने विरोधकांचा हात पिरगळण्यासाठी असे गुन्हे नोंदवण्याचा ट्रेंड बनत चालला आहे - सुब्रमोनियम प्रसाद, न्यायमूर्ती