लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि आपममध्ये तीन राज्यांत आघाडी झाली आहे. मात्र एका प्रकरणामध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आमने-सामने आले आहेत. हिमाचल प्रदेशमधील मंडी जिल्ह्यातील जोगिंदरनगर येथे असलेल्या ब्रिटिशकालीन जलविद्युत केंद्र शानन हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टच्या व्यवस्थापनाविषयी पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पंजाब सरकारच्या या याचिकेवर पुढच्या आठवड्यामध्ये सुनावणी होऊ शकते. या याचिकेमध्ये पंजाब सरकारने या प्रकल्पाची ९९ वर्षांची लीज समाप्त झाल्यानंतर हिमाचल सरकारकडून प्रकल्प ताब्यात घेण्याला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करून तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीसाठी याचिका लवकरात लवकर सूचिबद्ध करण्याचं आश्वासन देऊन यावर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.
पंजाब सरकारने काँग्रेसच्या हिमाचल प्रदेश सरकारला प्रोजेक्टची ९९ वर्षांची लीज संपुष्टात आल्यानंतर प्रकल्पाची देखभाल आणि इतर जबाबदाऱ्या सांभाळण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका घटनेतील कलम १३१ अन्वये दाखल करण्यात आली आहे. या कलमांतर्गत दाखल याचिकेवर केवळ सर्वोच्च न्यायालयच सुनावणी करू शकते.
पंजाब सरकारने आपल्या या दिवाणी दाव्यामध्ये म्हटले आहे की, या लीजची समाप्ती अप्रासंगिक आहे. कारण या प्रकल्पाची क्षमता ४८ वरून ११० मेगावॅटपर्यंत वाढवता यावी यासाठी या प्रकल्पाची देखभाल आणि नवीनीकरण राज्य सरकारने स्वत:च्या पैशांमधून केलं आहे. पंजाब सरकारने हिमाचल प्रदेशवर दुर्भावनापूर्ण पद्धतीने हा प्रकल्प आणि वीजघरावर कब्जा केल्याचा आरोप केला आहे.