ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २ - समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कृत्य ठरवणा-या निकालाचा फेरविचार व्हावा यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. इंडियन पीनल कोडच्या ३७७ या कलमाअंतर्गत समलैंगिकता हा गुन्हा आहे.
आज मंगळवारी समलैंगिकांच्या हक्कांबद्दल जागरूक असलेल्या कार्यकर्त्यांनी न नाझ फाउंडेशनने दाखल केलेली याचिकेची सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याआधी ११ डिसेंबर २०१३ मध्ये अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवणे बेकायदेशीर असल्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब करत सर्व याचिका निकालात काढल्या होत्या.
सुप्रीम कोर्टाने पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे ही याचिका वर्ग केली, ही चांगली बाब असल्याचे मत एका कार्यकर्त्याने व्यक्त केले आहे. एकाने किमान आज तरी ही चांगली बातमी आहे अशी मार्मिक प्रतिक्रिया दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकता वैध ठरवल्यानंतर चार वर्षांमध्ये अनेक समलैंगिकांनी जाहीरपणे आपल्या लैंगिक ओढ्याची कबूली दिली आणि नंतर असे संबंध बेकायदेशीर ठरल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर अनुकूल निकाल लागावा असे समलैंगिकांच्या हक्कांचे पुरस्कर्ते करत आहेत.