केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेची घोषणा केली. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केली जाईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेची घोषणा केली. २३ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. मात्र, सरकारच्या या नव्या योजनेत काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. हे नियम महत्वाचे आहेत. यातील सर्वात खास बाब म्हणजे सरकारने किमान पेन्शन १०,००० रुपये निश्चित केली आहे, पण ती मिळविण्यासाठी, एक अट पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा तुम्हाला १ रुपये पेन्शन देखील मिळणार नाही.
अखिलेश यादवांचा प्लॅन मित्रपक्षाकडूनच उद्ध्वस्त?; काँग्रेसचा समाजवादीला दे धक्का
केंद्राने नव्या योजनेत ही योजना केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या २३ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केली आहे, ती योजना राज्य सरकारेही त्यांच्या इच्छेनुसार लागू करू शकतात. महाराष्ट्रानेही त्याला मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्यभरासाठी दिली जाईल, पण कर्मचाऱ्यांना किमान २५ वर्षे काम करणे आवश्यक आहे. यासोबतच UPS मध्ये किमान १०,००० रुपये पेन्शन देखील नमूद करण्यात आली आहे.
पेन्शनचा निर्णय एका विशेष सूत्राच्या आधारे घेतला जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने २४ वर्षे काम केले असेल, तर त्याला २५ वर्षांसाठी निश्चित केलेल्या ५०% च्या तुलनेत किमान नाही परंतु काहीसे कमी किंवा ४५-५०% च्या दरम्यान पेन्शन मिळू शकते.
UPS मध्ये कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कर्मचाऱ्ंयाच्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंबातील कोणत्याही पात्र सदस्याला दिली जाईल, तर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने फक्त १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केली असेल, तर त्याला दिली जाईल. किमान १०,००० रुपये कमी पेन्शन देण्याची तरतूद आहे.
ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त, UPS अंतर्गत सेवानिवृत्तीवर एकरकमी रक्कम देखील दिली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या प्रत्येक ६ महिन्यांसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचा १० वा भाग म्हणून याची गणना केली जाईल. यामध्ये, OPS च्या तुलनेत ग्रॅच्युइटीची रक्कम कमी असू शकते.