नवी दिल्ली : श्रीनिवासन व त्यांच्या चमूला निवडणुकीपासून दूर राहण्याचे सुचवून न्या. टी.एस. ठाकूर व न्या. इब्राहिम कलिफुल्ला यांनी बीसीसीआयमध्ये नवे चेहरे येऊ द्या व मुद्गल समितीच्या अहवालावर काय कारवाई करायची ते नव्या पदाधिका:यांना ठरवू द्या, अशी सूचना फिक्सिंगच्या सुनावणीवेळी केली.
काय कारवाई केली जाऊ शकते? न्यायमूर्तीच्या प्रश्नावर मंडळाचे ज्येष्ठ वकील ए. सुंदरम यांनी निलंबन, बडतर्फी, हकालपट्टी, प्रतारणा करणो वा दंड करणो यांसारखी कारवाई मंडळाच्या नियमांनुसार केली जाऊ शकते. यावर विशिष्ट परिस्थितीमुळे, मुदत संपूनही अजूनही पदावर असलेल्या त्याच पदाधिका:यांना कारवाई करण्यास सांगणो योग्य होईल का, असा सवाल न्या. ठाकूर यांनी केला.
आम्ही आदेश दिला तर मंडळाचे काम आम्ही हाती घेतल्यासारखे होईल. त्यामुळे आम्ही केलेली सूचना तुम्हाला मान्य नसेल तर आम्ही कारवाई काय करावी हा विषयही मुद्गल समितीकडेच सोपवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने मुद्गल समितीच्या अहवालाच्या आधारावर कथित सट्टेबाजीमध्ये समावेश असलेल्या चेन्नई सुपरकिंग्ज व राज कुंद्रा यांच्या मालकीच्या राजस्थान रॉयल्स आणि त्यांच्या अधिका:यांविरुद्ध कारवाई न करण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने श्रीनिवासन यांची बाजू घेतल्यामुळे बीसीसीआयच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले.
श्रीनिवासन या प्रकरणात स्वत: हितसंबंध जोपासण्याच्या प्रश्नाला सामोरे जात आहेत. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने श्रीनिवासन यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून आयपीएलमध्ये पारदर्शिता कायम राखणो व स्पर्धा योग्य पद्धतीने पार पाडणो, हे श्रीनिवासन यांचे कर्तव्य आहे, पण संघाचे मालक असल्यामुळे तुम्ही विजय मिळविण्यास प्रयत्नशील असता. त्यामुळे हितसंबंध जोपासण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो आणि तुम्ही स्वत:ला त्यापासून अलिप्त ठेवू शकत नाही.’
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)