पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांत अरुण जेटली यांचा सक्रिय सहभाग होता. वित्तमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात नोटाबंदी, जीएसटी, जनधन यासारखे अनेक ऐतिहासिक निर्णय यशस्वीपणे अंमलात आणले गेले. राष्ट्रउभारणीच्या संदर्भात त्यांचे हे विचार.
भारतीय असल्याचा मलाही तुमच्यासारख्याच अभिमान आहे. आमच्यासमोर अनेक कठीण आव्हाने आहेत. लोकशाहीने नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी दिली. सद्य:स्थिती झपाट्याने बदलली पाहिजे, अशी लोकांची इच्छा आहे. प्रदान करण्यात आलेली घटनात्मक हमी प्रत्यक्ष जीवनात लाभावी, असे लोकांना वाटते. तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या दृष्टीने अर्थव्यवस्था विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर असावी. राजकारण्यांनी अभिनिवेश आणि दांभिकपणाला तिलांजली देत, सचोटीने, प्रामाणिकपणे लोकांच्या उन्नतीसाठी काम करावे. सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन झाले पाहिजे, असे जनतेला वाटते. माझ्या दृष्टिकोनातून भारत निश्चितच गरिबांहून गरीब, दुर्बल, उपेक्षितांसाठी भेदभावरहित काम करणारे कल्याणकारी राष्टÑ होऊ शकते. अशा कल्याणकारी राष्ट्रासाठी मोठ्या संसाधनाची गरज असते. त्यासाठी भक्कम महसूल उभारावा लागतो. महसूल वाढविण्यासाठी दीर्घावधीसाठी आर्थिक विकास आवश्यक आहे. भारताकडे समृद्धशाली संसाधने आहेत. वैश्विकरणाच्या दिशेने अग्रेसर होत असलेल्या जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी भारताने सज्ज झाले पाहिजे. व्यापक विचार, दृष्टिकोन बाळगावा. हा विचार कृतीत उतरविण्यासाठी आवश्यकता आहे, एक दिलाने, सहकार्याने, निर्धारपूर्वक काम करण्याची.(राष्ट्र उभारणीसाठी अरुण जेटली यांनी मांडलेले विचार.)
सैन्य दले दुबळी नाहीतआमची सैन्य दले दुबळी नाहीत. भारत पूर्णपणे संरक्षणसिद्ध आहे. २०१३ सारखी परिस्थिती आता राहिलेली नाही, असे जेटली यांनी संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी पार पाडताना जुलै, २०१७ मध्ये म्हटले होते.वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्थाआॅक्टोबर, २०१७ मध्ये जेटली यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यात अमेरिकन गुंतवणूकदारांना म्हटले होते की, उभय देशांतील संबंध परिपक्व आहेत. अगदी वेळेवर संरचनात्मक सुधारणा भारताने केल्या आहेत. त्यांचा भविष्यात फायदा होणार आहे. जगाचा विकास दर २.५ टक्के आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगात सगळ्यात वेगाने वाढणारी आहे. सुधारणांसाठी ही योग्य वेळ असल्याचे ते म्हणाले होते.निवृत्तीनंतरही सक्रियता२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार आधीपेक्षा जास्त बहुमताने निवडून आले. तथापि, जेटली यांनी प्रकृतीच्या कारणामुळे या सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे नाकारले. २९ मे, २०१९ रोजी त्यांनी एक पत्रच त्यासाठी मोदी यांना लिहिले. सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले असले, तरी समाजमाध्यमांवर ते सक्रिय होते. समाजमाध्यमांतून ते मोदी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करीतच राहिले. घटनेतील ३७० व ३५अ कलम हटविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी पोस्ट त्यांनी नुकतीच टाकली होती.