पोस्टला ‘लाइक’ करणे हा गुन्हा होत नाही; हायकोर्टाचा निर्णय, कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही

या पोस्टमध्ये राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यासाठी कलेक्टर कार्यालयासमोर जमण्याचे आवाहन करण्यात आले होते

डॉ. खुशालचंद बाहेती

प्रयागराज : सोशल मीडियावरील पोस्टला केवळ ‘लाइक’ केल्याने ती पोस्ट प्रसिद्ध केली किंवा पाठविली गेली, असे समजता येणार नाही, त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे.

इमरान खान यांच्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्याने चौधरी फरहान उस्मान यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टला ‘लाइक’ केल्याचा आरोप होता. या पोस्टमध्ये राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यासाठी कलेक्टर कार्यालयासमोर जमण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या पोस्टमुळे ६०० ते ७०० लोक जमले आणि त्यांनी विनापरवानगी मोर्चा काढला, ज्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. 

न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत केवळ लैंगिक किंवा अश्लील स्वरूपाच्या मजकुरावरच कारवाई केली जाऊ शकते. ‘लासिव्हियस’ किंवा ‘प्रुरियंट इंटरेस्ट’ या शब्दांचा अर्थ लैंगिक इच्छा किंवा आकांक्षेशी संबंधित असतो, त्यामुळे अन्य प्रकारचा भडकावू मजकूर या कलमाच्या कक्षेत येत नाही,” असे म्हणत न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. हा निर्णय सोशल मीडियावरील निष्क्रिय सहभाग व सक्रिय प्रसार यामधील फरक स्पष्ट करतो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६७ चे मर्यादित स्वरूप अधोरेखित करतो.

न्यायालयाचे म्हणणे...
गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल झाली. एखादी पोस्ट ‘प्रकाशित’ तेव्हा समजली जाते जेव्हा ती प्रत्यक्ष पोस्ट केली जाते आणि ‘प्रसारित’ तेव्हा समजली जाते जेव्हा ती शेअर किंवा रिट्विट केली जाते. केवळ ‘लाइक’ करणे या दोन्ही क्रियांमध्ये मोडत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांनी नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, हा आयटी कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत किंवा इतर कोणत्याही फौजदारी खटल्याचा भाग नाही. प्रक्षोभक सामग्रीच्या संदर्भात आयटी कायद्याचे कलम ६७ लागू केले जाऊ शकत नाही.