नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमच्या वापराचे प्रकरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातील मतदानाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष मतदानाची आकडेवारी यात तफावत असल्याचा आरोप करत एका संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) असे ईव्हीएम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या संस्थेचे नाव आहे.
कुठल्याही निवडणुकीचे अंतिम निकाल जाहीर करण्यापूर्वी मतांच्या आकडेवारीचा योग्य ताळमेळ घालण्यात यावा, असे निवडणुक आयोगाला आदेश देण्याची विनंती या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निकलामधील आकडेवारीत झालेल्या गोंधळासंबंधीच्या सर्व प्रकरणांचा तपास करण्यात यावा, अशी विनंती या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून संकेतस्थळ आणि अ‍ॅपवरील आकडेवारीत करण्यात आलेला बदल हा मतदान प्रक्रियेतील फेरफार लपवण्याचा केलेला प्रयत्न तर नाही ना असा सवाल निवडणूक आयोगाने उपस्थित केला आहे. याचिकाकर्त्यांसोबत तज्ज्ञांच्या एका पथकाने विविध निवडणूक क्षेत्रातील एकूण मतदान आणि मतमोजणीतील मतदानाची आकडेवारी यांची पडताळणी केली आहे. ही पडताळणी २८ मे आणि ३० जून रोजी निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळावरील आकडेवारी आणि माय व्होटर्स टर्नआऊट अ‍ॅपवरील आकडेवारी यावरून करण्यात आली आहे.
या दोन्ही आकडेवारीवरून एकूण ५४२ मतदारसंघांपैकी ३४७ मतदारसंघातील मतदान आणि मतमोजणीच्या आकडेवारीत तफावत होती. तसेच ही तफावत एका मतापासून १ लाख १ हजार ३२३ मतांपर्यंत होती, असे या याचिकेत म्हटले आहे. तर सहा मतदारसंघ असे होते. जिथे विजयाच्या अंतरापेक्षा मतदानाच्या आकडेवारीतील तफावर अधिक होती. एकूण मतदानामध्ये ७ लाख ३९ हजार १०४ मतांची तफावत आढळून आली, असेही याचिकेत म्हटले आहे.असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेमधून निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच २०१९ च्या निवडणूक निकालांची घोषणा झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने आपले संकेतस्थळ आणि माय व्होटर टर्नआऊट अ‍ॅप या अ‍ॅपवरील मतदानाची आकडेवारी बदलण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.