तिरुवअनंतपुरम : ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मंजूर झाला तेव्हा आनंदित झालेल्या महिलांनी आपला पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवत मिठाई वाटून आनंदोत्सव साजरा केला होता. लोकसभा निवडणुकांत महिलांना चांगली संधी मिळेल, असा विश्वास त्यांना होता. मात्र, केरळमध्ये विविध पक्षांनी महिलांना ९ जागांवरच संधी दिली आहे.
केरळमध्ये १.४० कोटी मतदार महिला आहेत. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच महिला आरक्षण विधेयक लागू हाेणार आहे. तरी महिलांना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या उमेदवारांच्या यादीत उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. माकपच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ या प्रमुख आघाडींनी महिलांना अनुक्रमे तीन आणि एक जागा, तर एनडीएने पाच जागा बाजूला ठेवल्या आहेत.
आतापर्यंत केवळ ९ महिला खासदारविशेष म्हणजे, मतदार यादीत सर्वाधिक सहभाग, १०० टक्के साक्षरता आणि महिला सक्षमीकरण उपक्रम असूनही दक्षिणेकडील राज्याने आतापर्यंत केवळ नऊ महिला खासदारांना लोकसभेत पाठवले आहे.अनेक महिला नेत्यांनी, राजकीय विचारधारा ओलांडून कबूल केले आहे की त्यांच्या पक्षांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या याद्या जाहीर केल्या तेव्हा त्यांना अधिक प्रतिनिधित्वाची अपेक्षा होती.