राम मंदिर नव्हे, या मुद्यांवर मतदान करणार जनता; सर्व्हेचे आकडे भाजपचं टेन्शन वाढवणारे!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 11, 2024 12:41 PM2024-04-11T12:41:56+5:302024-04-11T12:43:27+5:30
CSDS-Lokniti Pre-Poll Survey: सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मोठ्या बहुमतासह सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार बनेल, अशी आशा आहे. यातच एक सर्व्हे भाजपचे टेन्शन वाढवणारा ठरू शकतो.
Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये अयोध्येतील राम मंदिरापेक्षाही देशातील अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे अधिक महत्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. मतदार या मुद्द्यावर मतदान करू शकतात. यातच विरोधीपक्षाने बेरोजगारी आणि महागाईचा मुद्दा उचलून धरला आहे. मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मोठ्या बहुमतासह सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार बनेल, अशी आशा आहे. यातच एक सर्व्हे भाजपचे टेन्शन वाढवणारा ठरू शकतो.
बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि बिघडती आर्थिक परिस्थिती मतदारांसाठी महत्वाची आहे आणि याच मुद्द्यांवर ते मतदान करू शकतात, असे सीडीएस लोकनीती प्री पोल सर्व्हेमधून समोर आले आहे.
गरीब-मध्यमवर्गावर अधिक परिणाम -
अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम हा गरीब आणि मध्यमवर्गावर होत आहे. श्रीमंत वर्गावर याचा फारसा परिणाम होत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर अहे, असे निर्देशांकांतून दिसत असले तरी, मतदारांवर मात्र त्याचा परिणाम जाणवत आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षाही अधिक लोकांनी, पूर्वीच्या तुलनेत आता नोकरी मिळणे अधिक कठीण झाले आहे आणि ही संख्या शहरी पुरुषांमध्ये अधिक आहे, असे म्हटले आहे. तर तीन चतुर्थांश लोक बेरोजगारीसाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे म्हणत आहेत.
गरिबांना होतोय त्रास -
गेल्या 5 वर्षांत महागाई वाढली आहे, असे दोन तृतीयांश लोकांना वाटते. ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना याचा अधिक फटका बसत आहे. तर शहरातील मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत वर्गावर याचा फारसा परिणाम नाही. वाढत्या महागाईसाठी बहुतांश लोक केंद्र सरकारलाच जबाबदार धरत आहेत. 2019 च्या तुलनेत अधिक लोकांना वाटते की, आता ते आपला खर्च काढल्यानंतर, बचत करू शकतात. मात्र, घर चालवण्यातही अडचणी येत असल्याचे 50 टक्के लोकांना वाटते.
महत्वाचे म्हणजे, बेरोजगारी आणि महागाई हे आगामी निवडणुकीत सर्वात महत्वाचे मुद्दे असतील, असे तब्बल 50 टक्के लोकांना वाटते. 2019 मध्ये सहा पैकी केवळ एका व्यक्तीलाच हा मुद्दा महत्वाचा वाटत होता. मात्र 2024 मध्ये स्थिती बदलली आहे.