राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द, सुरत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकसभा सचिवालयाने जारी केली अधिसूचना

सत्ताधारी भाजपनेही राहुल यांच्या वक्तव्याला ‘ओबीसींविरोधातील हल्ला’ असा रंग देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

नवी दिल्ली : ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ या कथित टिप्पणीसाठी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लोकसभा सचिवालयाने तत्परतेने हालचाली करून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व शुक्रवारी संपुष्टात आले. या निर्णयाने देशातील राजकारण ढवळून निघाले असून सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवत या निर्णयाचा जोरदार विरोध सुरू केला आहे. सत्ताधारी भाजपनेही राहुल यांच्या वक्तव्याला ‘ओबीसींविरोधातील हल्ला’ असा रंग देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

राहुल गांधी (५२) हे केरळमधील वायनाडचे खासदार आहेत. या निर्णयामुळे त्यांना ८ वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही. अर्थात, उच्च न्यायालयाकडून सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळत नाही तोपर्यंत हे निर्देश लागू असतील. या निर्णयाविरुद्ध विरोधकांनी रान उठवले आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि आप काँग्रेससोबत असल्याचे दिसून आले. भाजपने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले असून, अपात्रता कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. अधिसूचना जारी होण्याच्या काही तास आधी राहुल लोकसभेच्या कामकाजात उपस्थित राहिले. ते संसद संकुलात पक्ष खासदारांच्या बैठकीतही सहभागी झाले होते.

विरोधकांचा निषेध मोर्चा, ३० खासदार ताब्यात
लोकशाही धोक्यात असल्याचा आरोप करत आणि अदानी प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीची मागणी करत संसद भवनापासून निषेध मोर्चा काढणाऱ्या काँग्रेसच्या खासदारांसह ३० विरोधी खासदारांना शुक्रवारी ताब्यात घेण्यात आले. के. सी. वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, के. सुरेश, मणिकम टागोर, इम्रान प्रतापगढी आणि मोहम्मद जावेद यांच्यासह प्रमुख नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, असा दावा विरोधकांनी केला. कलम १४४चे उल्लंघन केल्याबद्दल विरोधी पक्षांच्या ३० हून अधिक खासदारांना ताब्यात घ्यावे लागले, असे दिल्ली पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ताब्यात घेतलेल्यांना जवळच्या पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले.

कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?

ज्येष्ठ वकील विकास सिंह, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन 
- राहुल यांना अपीलीय न्यायालयाकडून आदेश मिळाल्यास त्यांना पुन्हा खासदार पद मिळविण्यास सभापतींकडे जाण्याचा अधिकार आहे.
- वायनाडच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा आयोगाने करण्यापूर्वी राहुल यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाऊन शिक्षेला स्थगिती मिळवावी लागेल. 
- जर दोषसिद्धीला स्थगिती असेल तर त्यांचे सदस्यत्व परत मिळू शकते.

ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी
राहुल यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आल्याने अपात्रता बेकायदेशीर आहे. त्यांना दिलासा हवा असेल तर त्यांनी त्वरीत स्थगिती मिळवावी. 

ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा
खटला आता संपला आहे, दोषी ठरवले गेले आहे आणि शिक्षा झाली आहे आणि परिणामी अपात्रता लागू झाली आहे. दोषी ठरविण्यास स्थगिती मिळाल्यास राहुल गांधी यांना २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढविता येऊ शकेल.