- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : सोमवारी सकाळी बरोबर अकरा वाजता लोकसभेची बैठक सुरू होताच अभूतपूर्व घडले. विरोधी पक्ष सत्तारूढ भाजप खासदारांच्या वादग्रस्त विधानांचा जोरदार निषेध करीत होते; तथापि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांच्या निषेधाकडे दुर्लक्ष करीत प्रश्नोत्तराला सुरुवात केली; परंतु विरोधी पक्षाचे सदस्य नमते घ्यायला तयार नव्हते. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीशी (एनआरसी) संबंधित प्रश्न मांडण्याआधीच अध्यक्षांनी पापण्यांची उघडझाप होण्याआधीच लोकसभेचे कामकाज तहकूब केले.
यावेळी सभागृहात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पहिल्या रांगेत बसले होते, तर प्रश्न मांडणारे टीआरएसचे एन. नागेश्वर राव हेही सभागृहात उपस्थित होते. तथापि, अशा पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज कधीच तहकूब करण्यात आले नसल्याने आजचा प्रकार दुर्मिळच होता.बहुमत आणि विरोधकांचा आवाज क्षीण असल्याने सत्तारूढ पक्ष वाटेल त्या पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज चालवीत असल्याने प्रत्येक जण आश्चर्यचकित आहे; परंतु सोमवारी अध्यक्षांनी मिनिटभरात सभागृह तहकूब करण्याचे कारण काय? शाहीनबाग आदी राजकीय घडामोडींवर लक्ष केंद्रित असल्याने एनआरसीच्या मुद्यावर अमित शहा यांना आणखी कोणतीही चर्चा करायची नाही. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, तूर्त देशव्यापी एनआरसी आणण्याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही.
दिल्लीतील निवडणुकांमुळे चर्चा करण्यास सरकार इच्छुक नाही
विरोधकांच्या निषेधामुळे नव्हे, तर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार चालू असताना सरकारला एनआरसीवर लोकसभेत चर्चा करण्याची इच्छा नव्हती. सत्तारूढ भाजपला एनआरसीच्या मुद्यावरून आणखी वाद निर्माण करायचा नाही. त्यामुळे गोंधळ चालू देत सभागृह तहकूब केले.
विशेष म्हणजे सभागृहाच्या पटलावर लिखित उत्तर मांडण्यात आले. त्यात असे म्हटले होते की, राष्ट्रीयस्तरावर तूर्त सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी तयार करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
पंधराएक दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी एनआरसीबाबत म्हटले होते की, सरकारने यावर संसदेतही चर्चा केलेली नाही. तेव्हा एनआरसी कशी? एनआरसी आणण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? पंतप्रधानांच्या विधानाला अनुसरूनच सभागृहात मांडलेले लेखी उत्तर आहे.
तथापि, गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत देशभरात एनआरसी होईल, असे म्हटले होते.