अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनादरम्यान होणाऱ्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांचं विशेष लक्ष आहे. लोकसभा अध्यक्षपद आपल्याकडे राखण्यासाठी भाजपानं आपली खास रणनीती आखली आहे. तर विरोधी पक्षामधील इंडिया आघाडीने नियमानुसार लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची मागणी केली आहे. तसेच लोकसभेचे उपाध्यक्षद न दिल्यास लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत उमेदवार देण्याचा इशाराही इंडिया आघाडी आणि काँग्रेसकडून देण्यात आला आहे.
या लोकसभा निवडणुकीत कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नसल्याने लोकसभेच्या कामकाजामध्ये लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका ही महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून एनडीएमधील ऐक्य दाखवून देण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. तर लोकसभेचं उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षांना देण्यास सरकारला भाग पाडण्याची इंडिया आघाडीची रणनीती आहे. तसेच लोकसभा अध्यक्षपदावरून एनडीएमधील तेलुगू देसम आणि जेडीयू यांच्या शिडात हवा भरण्याचा प्रयत्न इंडिया आघाडीतील नेत्यांकडून केला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षपदावरून एनडीए आणि विरोधी पक्षांमध्ये एकमत बनवण्याची जबाबदारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
दरम्यान, भाजपासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे एनडीएतील घटक पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षपदाबाबत निर्णय घेण्यासाठी भाजपाला मोकळीक दिली आहे. तसेच भाजपाकडून ज्या व्यक्तीचं नाव अध्यक्षपदासाठी समोर येईल, त्याला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपाकडून जे नाव सुचवण्यात येईल, त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जेडीयूने घेतला आहे. तर टीडीपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पट्टाभिराम कोमारेड्डी यांनी एनडीएच्या घटक पक्षांसोबत चर्चा करून उमेदवार कोण असेल हे एकमताने ठरवलं जाईल आणि टीडीपीसह इतर सर्व पक्ष त्याला पाठिंबा देतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदासाठी विरोधी पक्षांकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. मात्र एनडीए विरोधी पक्षांना लोकसभेचं उपाध्यक्षपद देऊ इच्छित नसल्याचं सध्याचं चित्र आहे. तसेच लोकसभेचं उपाध्यक्षपद हे विरोधी पक्षांऐवजी तेलुगू देसम पक्षाला दिलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर राज्यसभेमधील उपसभापतीपद हे आधीपासूनच जेडीयूकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतल्यास लोकसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होऊन सर्वसहमतीने अध्यक्ष निवडण्याची परंपरा खंडित होईल. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून लोकसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड ही एकमताने होत आली आहे. तसेच त्यात अध्यक्षपद सत्ताधाऱ्यांकडे आणि उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्याची पद्धत आहे.
आता लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाल्यास त्यात एनडीएचं पारडं जड आहे. एनडीएकडे २९३ खासदारांचं बळ आहे. त्यात एकट्या भाजपाचे २४० खासदार आहेत. तर इंडिया आघाडीकडे २३३ सदस्य आहेत. अशा परिस्थितीत लोकसभा अध्यक्षांची निवड ही सत्ताधाऱ्यांसाठी फार आव्हानात्मक बाब ठरणार नाही.