नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २८ मे रोजी देशातील नवीन संसद भवनाचं उद्घाटन करण्यात येणार आहे. मात्र आता या संसद भवनाच्या नव्या इमारतीवरून देशात राजकारण सुरू झालं आहे. १९ विरोधी पक्षांनी या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.
१८ मे रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निमंत्रण पाठवले होते. त्यानंतर विरोध सुरू झाला होता. हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नवीन संसद भवन इमारतीचे उद्घाटन व्हावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र याचदरम्यान एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वेगळचं नाव सुचवलं आहे.
ओवेसी म्हणाले की, नवीन संसदेची गरज कोणीही नाकारू शकत नाही. कारण विद्यमान संसद भवनाकडे अग्निशमन विभागाची एनओसी नाही. मी देखील नवीन लोकसभा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावेळी पंतप्रधान माझ्यावर खूप नाराज झाले होते, असा दावाही ओवेसी यांनी केला आहे. नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यावर आमचा विरोध आहे. नरेंद्र मोदी जर उद्घाटन करणार असतील तर ते संविधानाचे उल्लंघन आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन नरेंद्र मोदींनी करू नये. पंतप्रधानांशिवाय राष्ट्रपतींनीही उद्घाटन करू नये. लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्धाटन करू शकतात, असं ओवेसी यांनी सांगितले.
दरम्यान, विरोधकांकडून याचा विरोध केला जात असला तरी, सरकार मात्र २८ मे च्या कार्यक्रमासाठी जोरदार तयारीला लागलं आहे. संसद उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाची माहिती देतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या बहिष्काराबाबतही उत्तर दिलं. दक्षिणेतल्या ऐतिहासिक चोल साम्राज्याचा राजदंडही नव्या संसदेत स्थापित केला जाणार असल्याची माहिती अमित शाहांनी दिली आहे. सत्तेचं हस्तातंर करण्यासाठी हा राजदंड दिला जायचा. ब्रिटीशांच्या तावडीतून देश स्वतंत्र होत असतानाही हा राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना दिला होता. नव्या संसदेत अध्यक्षांच्या खुर्चीजवळ हा राजदंड स्थापित केला जाणार आहे, असं अमित शाह यांनी सांगितले.