नवी दिल्ली- राजधानी दिल्लीत लोकमत पार्लिमेंट्री अवॉर्ड 2018च्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान’ या विषयावर ‘लोकमत नॅशनल कॉन्क्लेव्ह’ला सुरुवात झाली आहे. दुपारी दोन वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या कॉन्क्लेव्हमध्ये जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला सहभागी झाले आहेत. मोदी आणि शहांच्या हातात जादूची छडी होती, असंच काहीतरी बोललं जात होतं. तसं चित्र राहिलेलं नाही. हे दोघं असतानाही भाजपा हरू शकते आणि राहुल गांधी काँग्रेसला जिंकवू शकतात, हे आता सिद्ध झालं आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. राहुल गांधींमुळेच तीन राज्यांत काँग्रेसला मोठा विजय मिळाल्याचं ते म्हणाले आहेत. मीडियावाले काँग्रेसच्या पराभवाचं खापर जर राहुल गांधींवर फोडत असतील, तर विजयाचं श्रेयही त्यांना दिलंच पाहिजे, असंही ओमर अब्दुल्लांनी स्पष्ट केलं आहे.
>>देशातील प्रत्येक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची ताकद नाही. ज्या तीन राज्यांत काँग्रेस जिंकली, तिथे प्रादेशिक पक्ष नव्हतेच. परंतु, तेलंगणात प्रादेशिक पक्षानं मोठं यश मिळवलं. प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व कमी झालंय, असं म्हणता येणार नाहीच. भाजपानंही अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची मदत घेऊन सरकारं स्थापन केल्याचं पाहायला मिळतंय. येत्या लोकसभा निवडणुकीतही प्रादेशिक पक्षांची भूमिका मोठी असेल.
>>पराभव होत होता तेव्हा राहुल गांधींवर टीका होत होती. आता जिंकलेत, तर विजयाचं श्रेय राहुल गांधींना द्यावंच लागेल. इतके दिवस भाजपाला मिळालेल्या विजयाचं श्रेय मोदींना दिलं, मग पराभवाची जबाबदारीही त्यांचीच.
>> मोदी आणि शहांच्या हातात जादूची छडी होती, असंच काहीतरी बोललं जात होतं. तसं चित्र राहिलेलं नाही. हे दोघं असतानाही भाजपा हरू शकते आणि राहुल गांधी काँग्रेसला जिंकवू शकतात, हे आता सिद्ध झालं आहे.
>>राजकीय पक्षांची विचारधारा सारखी नसली तरी सत्तेसाठी वेगवेगळ्या विचारधारेचे दोन पक्षही एकत्र येतात. राज्यपाल कोणाचीही विचारधारा निश्चित करू शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी-भाजपा, बिहारमध्ये नितीश-लालू एकत्र आलेच होते. सत्ता स्थापनेसाठी वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष एकत्र येऊ शकतात.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मुलाखतीची विशेष जबाबदारी पत्रकार रजत शर्मा आणि बरखा दत्त सांभाळणार आहेत. या कॉन्क्लेव्हमध्ये जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मुलाखतीपासून सुरुवात झाली आहे.