...तर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो; अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला जातो?

अविश्वास प्रस्ताव प्रत्येक वेळी जिंकण्यासाठी आणला जात नाही. कशाप्रकारे देशात हुकुमशाही सरकार चालतंय आणि विरोधी पक्षांना अपमानित केले जातेय हे जनतेला कळायला हवे असं काँग्रेसनं म्हटलं.

नवी दिल्ली – मणिपूरच्या घटनेवरून संसदेत सुरु असलेल्या गोंधळात आता विरोधी पक्षाच्या आघाडीने मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली आहे. अविश्वास प्रस्ताव सरकारला मणिपूरच्या घटनेवर दीर्घ चर्चेला भाग पाडेल आणि त्यादरम्यान पंतप्रधानांना जबाबदार धरले जाईल असं INDIA आघाडीच्या नेत्यांना वाटते.

विरोधी पक्षाच्या आघाडीत यावर सहमती बनली आहे. कमीत कमी ५० खासदारांच्या स्वाक्षरीचे अभियान यापूर्वीच सुरू केले आहे. आज लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू असं काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे. अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सरकारवर लोकांचा विश्वास उठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूर घटनेवर बोलावे अशी आमची मागणी आहे. परंतु पंतप्रधान कुणाचे ऐकत नाहीत. ते सभागृहाच्या बाहेर बोलतात आणि सभागृहात नकार देतात. पंतप्रधानांनी आमच्याकडे लक्ष द्यावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले मात्र त्यात यश आले नाही त्यामुळे आम्हाला अविश्वास प्रस्ताव आणणे योग्य वाटतेय असं त्यांनी सांगितले.

अविश्वास प्रस्ताव प्रत्येक वेळी जिंकण्यासाठी आणला जात नाही. कशाप्रकारे देशात हुकुमशाही सरकार चालतंय आणि विरोधी पक्षांना अपमानित केले जातेय हे जनतेला कळायला हवे. आम्हाला अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची वेळ का आली हा खरा प्रश्न आहे असंही काँग्रेसने म्हटलं. तर भाजपा नेते धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला आहे. ज्या विरोधकांनी देशातील जनतेचा विश्वास गमावला आहे त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात कितीही अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार केला तरी काही बदलणार नाही. जनतेने वारंवार नाकारल्याने स्वत:वरील विश्वास गमावला आहे. त्यामुळे INDIA नाव ठेवल्याने जनतेचा विश्वास मिळाला असता तर ईस्ट इंडिया कंपनी कधी पळाली नसती असं भाजपाने सांगितले.

कसा आणला जातो अविश्वास प्रस्ताव?

सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव नियम १९८ अंतर्गत लोकसभेत आणला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी कमीत कमी ५० विरोधी पक्षातील खासदारांचे समर्थन गरजेचे असते. लोकसभेत सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणणे महत्त्वाचे पाऊल असते. जर संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि सभागृहात ५१ टक्के खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले तर सरकारने बहुमत गमावले आहे असं मानलं जाते. त्यामुळे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो. त्यामुळे सरकारला संसदेत बहुमत सिद्ध करण्याची परीक्षा द्यावी लागते.

काँग्रेसनं बजावला व्हिप  

काँग्रेसनं त्यांच्या लोकसभेतील सर्व खासदारांना ३ लाईनचा व्हिप जारी केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, काँग्रेस संसदीय समितीकडून सर्वांना सूचित करण्यात येते की, बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजता संसद भवनातील काँग्रेस कार्यालयात उपस्थित राहावे. सूत्रांनुसार अविश्वास प्रस्तावासाठी मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ खासदार मनिष तिवारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.